प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के तहत कमजोर आदिवासी समुदायों के व्यापक विकास को लेकर झारखंड की धरती से लगभग 9665 करोड़ की विभिन्न योजनाओं की सौगात देंगे। इसे लेकर बहुत जल्द राज्य में मेगा राष्ट्रीय कार्यक्रम होगा।
प्रधानमंत्री ने 15 नवंबर, 2023 को जनजातीय गौरव दिवस पर झारखंड के खूंटी से प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) का शुभारंभ किया था। एक बार फिर झारखंड की धरती से ही आदिवासी समुदायों के कल्याणार्थ 9665 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ व शिलान्यास करने जा रहे हैं।
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प्रधानमंत्री के मेगा राष्ट्रीय कार्यक्रम को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, भारत सरकार के सचिव वभु नायर ने मुख्य सचिव को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने बीते साल पीएम जनमन का शुभारंभ करने के बाद 15 जनवरी 2024 को पीवीटीजी लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की थी, जिसमें 4769 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। पिछले नौ महीनों के दौरान 5300 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और 9600 करोड़ रुपए की परियोजनाएं या तो उद्घाटन के लिए या आधारशिला/मंजूरी के लिए तैयार हैं।
इन योजनाओं की होगी शुरुआत
ग्रामीण विकास 5000 पक्का घर के लिए पहली किस्त 350 करोड़
2500 निर्मित घरों की चाबी सौंपेंगे 500 करोड़
02 लाख नए घरों की स्वीकृति 4000 करोड़
1000 किमी संपर्क पथ की आधारशिला 1000 करोड़
1500 किमी नयी सड़क की स्वीकृति 15000 करोड़
स्वास्थ्य कल्याण 253 मेडिकल मोबाइल यूनिट की शुरुआत
150 एमएमयू की स्वीकृति, स्वास्थ्य कैंप 180 करोड़
जल शक्ति 8000 परिवारों में नल से जल की आपूर्ति
महिला, बाल विकास 250 आंगनबाड़ी केंद्र का शिलान्यास 30 करोड़
500 आंगनबाड़ी केंद्रों की शुरुआत
शिक्षा 10 छात्रावास की आधारशिला 27.50 करोड़
ऊर्जा 65000 विद्युतिकृत प्रमाणपत्र 146.25 करोड़
सौर ऊर्जा 500 घरों में सौर ऊर्जा उपकरणों का वितरण 2.5 करोड़
ट्राइबल अफेयर 06 मल्टीपरपस सेंटर का शुभारंभ 3.6 करोड़
25 एकलव्य आवासीय विद्यालय का शुभारंभ 950 करोड़
25 एकलव्य आवासीय का शिलान्यास 950 करोड़
स्किल डेवलपमेंट 250 पीवीटीजी वनधन विकास केंद्र 25 करोड़
झारखंड के 3265 गांवों को विकास से परिपूर्ण किया जाएगा
पीएम जनमन के तहत शामिल प्रत्येक गांव/बस्ती (लगभग 30,000 बस्तियां और 11 लाख परिवार) को विकास के सभी हस्तक्षेपों से परिपूर्ण किया जाएगा। पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी, बिजली, सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच और स्थायी आजीविका के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण करने की योजना है।
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देश में इन समुदायों की आबादी लगभग 28 लाख है और वे 200 जिलों में स्थित 800 से अधिक ब्लॉकों में लगभग 22000 बस्तियों में रह रहे हैं। इस योजना का लाभ राज्य की लगभग 3265 गांवों के 12700 परिवारों को मिलेगा। प्रगति की साप्ताहिक निगरानी की जाएगी। गांवों में विकास कार्यों की प्रगति के के लिए जिलाधिकारियों को यह जिम्मेवारी दी गई है कि वह आकांक्षी जिला/ब्लॉक कार्यक्रम के तर्ज पर प्रगति अपलोड करें।
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