रांची: झारखंड में एक तरफ हेमंत सोरेन के नेतृत्व में नई सरकार गठन की तैयारी चल रही है वहीं दूसरी ओर पुलिस मुख्यालय ने आरक्षी पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए दो पैमानों का इस्तेमाल किया गया है।
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आरक्षी पद पर होने वाली बहाली में पुरूष अभ्यर्थियों के लिए पहले से निर्धारित 10 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए पांच किलोमीटर की सीमा को घटाया जा सकता है, जबकि अवधि बढ़ायी जा सकती है। इसके लिए सेना के तर्ज पर 1600 मीटर दौड़, लंबी और उंची कूद निर्धारित किया जा सकता है। इससे पहले झारखंड पुलिस के 4919 रिक्त पदों के विरूद्ध शारीरिक जांच परीक्षा अगस्त 2024 तक संपन्न कराने का निर्णय लिया गया था लेकिन शारीरिक जांच परीक्षा के लिए एजेंसी का चयन नहीं होने की वजह से यह काम निर्धारित समय पर पूरा नहीं किया गया था। राज्य सरकार के अधीन सभी वर्दीधारी सेवाओं में सिपाही के पद जैसे- वन विभाग, उत्पाद विभाग, अग्निशमन, कारा एवं पुलिस की नियुक्ति नियमावली में यथासंभव एकरूपता लायी जाये ताकि उनकी नियुक्त प्रक्रिया एक साथ शुरू हो सके। दूसरी ओर उत्पाद सिपाही बहाली में अभ्यर्थियों की मौत के कारण दौड़ के नियमों में बदलाव को लेकर तैयारी शुरू की गयी थी। इस कारण शारीरिक जांच प्रक्रिया परीक्षा नहीं हो सकी थी। बाद में विधानसभा चुनाव की वजह से आचार संहिता लागू हो जाने की वजह से ये भी काम पूरा नहीं हो सका था।
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यही नहीं अगले शैक्षणिक सत्र से पहले शिक्षकों की नियुक्ति भी होने की उम्मीद है। राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालय में लगभग 26 हजार शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया अप्रैल में नया शैक्षणिक सत्र से शुरू होने से पहले पूरी हो जाने की उम्मीद है। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा ली गयी थी। राज्य में 26 हजार सहायक आचार्य नियुक्ति में सीटेट व पड़ोसी राज्य से टेट पास अभ्यर्थियों को शामिल करने के मामले में दायर एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की प्रक्रिया चल रही है। राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में सुनवाई की प्रक्रिया जल्द पूरी करने का आग्रह किय गया है, जिससे नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जा सके।
