रांचीः दिल्ली चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission ) की मंजूरी दे दी है और जल्द ही इसकी सिफारिशें सरकार को मिल जाएगीं । सातवें वेतन आयोग के बाद देश भर के सभी सरकारी कर्मचारियों को इस बात का इंतज़ार था कि केंद्र सरकार कब आठवें वेतन आयोग की मंजूरी देती है और दिल्ली चुनाव से पहले मोदी सरकार ने इसकी मंजूरी दे कर केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ा तोहफा दे दिया है । आठवें वेतन आयोग के मुताबिक़ ही राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों को वेतन देती हैं । इसलिए झारखंड के कर्मचारियों को भी इसका बेसब्री से इंतज़ार है
8th Pay Commission की मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की घोषणा की। यह निर्णय तब आया है जब केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) उनके मूल वेतन का 50% से अधिक हो गया है। वर्तमान में, सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स अपनी सैलरी और पेंशन 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्राप्त कर रहे हैं।
PM @narendramodi Ji has approved the 8th Central Pay Commission for all Central Government employees. pic.twitter.com/4jl9Q5gFka
— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) January 16, 2025
सैलरी में कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद?
2016 में लागू 7वें वेतन आयोग ने न्यूनतम वेतन को ₹7,000 से बढ़ाकर ₹18,000 किया था। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.5 से 2.8 के बीच रहने की संभावना है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में ₹40,000 से ₹45,000 तक की वृद्धि हो सकती है।
मिनिमल सैलरी ₹51,480 हो जाएगी
8वें वेतन आयोग के बाद न्यूनतम मूल वेतन में 186% की वृद्धि हो सकती है। यह ₹51,480 प्रति माह तक जा सकता है। साथ ही, पेंशन, ग्रेच्युटी, ईपीएफ आदि में भी बदलाव किए जा सकते हैं।
क्या है फिटमेंट फैक्टर?
फिटमेंट फैक्टर का उपयोग केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन में बढ़ोतरी के लिए किया जाता है। 7वें वेतन आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया था, जिससे न्यूनतम वेतन ₹18,000 हुआ। 8वें वेतन आयोग में इसे 2.5 से 2.86 तक बढ़ाने की संभावना है।
कैसे किया जाएगा वेतन वृद्धि का कैलकुलेशन?
मान लीजिए, आपका वर्तमान मूल वेतन ₹40,000 प्रति माह है। अगर 8वें वेतन आयोग में 2.5 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो आपका नया मूल वेतन ₹1 लाख प्रति माह हो सकता है। हालांकि, शुरुआत में महंगाई भत्ता शामिल नहीं होगा, लेकिन आने वाले वर्षों में इसे जोड़ा जाएगा।
