झारखंड के रांची सहित जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग और पलामू जिले में आवास बोर्ड के करीब 5200 फ्लैट तोड़े जाएंगे। इन फ्लैट को ध्वस्त करने के बाद इनकी जगह आठ मंजिला भवन बनाए जाएंगे। यह जानकारी आवास बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान ने दी है। संजय पासवान ने एक अखबार से विशेष बातचीत की है।
उन्होंने बताया कि आठ मंजिला भवन की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) शीघ्र तैयार करने के लिए इंजीनियरों को निर्देश दिए जा चुके हैं। छठ पूजा के बाद इसपर तेजी से काम शुरू कर दिया जाएगा। रांची शहर के बरियातू, हरमू और अरगोड़ा स्थित हाउसिंग बोर्ड की कई बिल्डिंग जर्जर अवस्था में हैं। इन जर्जर भवनों में लोग वैध और अवैध तरीके से रह रहे हैं।
बिहार चुनाव से पहले 11.43 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त, आचार संहिता उल्लंघन पर कार्रवाई
हाउसिंग बोर्ड के भवनों को तोड़कर रांची शहर की तीनों साइट पर आठ मंजिले भवनों का निर्माण किया जाएगा। कुछ माह पूर्व ही इंजीनियर ने बोर्ड को तीन मंजिला भवन का डीपीआर समर्पित किया था, लेकिन बोर्ड अध्यक्ष संजय लाल पासवान ने इस डीपीआर को खारिज करते हुए आठ मंजिला भवन निर्माण का डीपीआर तैयार करने का निर्देश दिया है ताकि कम जगह पर अधिक से अधिक निर्माण कार्य कर लोगों को सही तरीके से बसाया जा सके।
यही नहीं, पुरानी विधानसभा के पास बोर्ड की साढ़े पांच एकड़ जमीन की भी प्लाटिंग कर ली गई है। यहां भी निर्माण कार्य के साथ-साथ प्लाट बेचने की योजना है। इन प्रक्रियाओं में छठ पूजा के बाद गति लाई जाएगी।
तीनों साइट बरियातू में एक, हरमू में दो और अरगोड़ा स्थित एक साइट को डेवलप करने के साथ- साथ पुरानी विधानसभा के पास भी साइट को डेवलप किया जाएगा। साथ ही अतिक्रमणकारियों को हटाने और नई पालिसी तैयार करने की भी योजना है। सारी प्रक्रिया इस वर्ष के अंत तक पूरी कर ली जाएंगी।
बता दें कि पिछले कुछ माह से बोर्ड, स्टेकहोल्डर और आवंटी के साथ ड्राफ्ट कमेटी की बैठक लंबित है। आवास बोर्ड सचिव ने बताया कि नए सिरे से तैयार की जा रही डीपीआर में इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि रांची जिले की विभिन्न साइट को विकसित कर इसे पूरे राज्य में एक माडल के तौर पर प्रदर्शित किया जाएगा।
वर्तमान में बरियातू स्थित एलएफबी बिल्डिंग की स्थिति अत्यधिक खराब हो चुकी है। इस बिल्डिंग में रहने वाले अधिकतर लोग अवैध तरीके से निवास कर रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड की और से बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद स्थिति पूर्ववत बनी हुई है। ड्राफ्ट कमेटी की बैठक में इसके बारे में निर्णय लिया जाएगा।
