रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्रेजरी से वेतन के नाम पर अवैध निकासी की सीआईडी जांच को स्वीकृति दे दी है। जल्द ही एसआईटी का गठन होगा और आपराधिक षडयंत्र की जांच शुरू होगी।सीएमओ से निर्देश सीआईडी तक पहुंचने के बाद जल्द से जल्द विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन होगा। इसकी अधिसूचना सोमवार को जारी होने की उम्मीद है। इसके साथ ही सीआईडी पूरे मामले में आपराधिक षडयंत्र की विभिन्न पहलुओं से जांच शुरू कर देगी।
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दूसरी ओर, इसी प्रकरण में प्रशासनिक चूक की भी जांच होगी, जिसके लिए वरीय आईएएस अधिकारी के नेतृत्व में जांच शुरू करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है।सूत्रों ने बताया कि इसके लिए मुख्य सचिव के स्तर से आदेश जारी हो सकता है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इसकी अनुशंसा मुख्यमंत्री से की है।
बोकारो, हजारीबाग समेत कई जिलों में ट्रेजरी से वेतन के नाम पर अवैध निकासी के मामले में सीआईडी जांच शीघ्र ही शुरू होगी। माना जा रहा है कि अब सीआईडी के किसी सीनियर अधिकारी के नेतृत्व में विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। गृह विभाग से इसकी अधिसूचना जारी होगी जिसके बाद अधिकारी संबंधित जिलों में जाकर जांच करेंगे।
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जांच के दायरे में आ सकते हैं राज्य के सभी जिले
अभी तक भले ही दो जिलों में अवैध निकासी की बात सामने आई है, लेकिन जांच के क्रम में सभी जिलों को शामिल किया जा सकता है।सूत्रों के अनुसार सेवानिवृत्त अधिकारियों के नाम पर वेतन निकासी का खेल एक जिले से शुरू होकर सभी जिलों में चला है। हजारीबाग और बोकारो में इस तरह के मामलों की पुष्टि हुई है लेकिन, कई जिलों में इससे संबंधित रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि नहीं होने से जांच शुरू नहीं हो सकी है। वरीय अधिकारियों के निर्देश पर शीघ्र ही जांच शुरू होने का अनुमान लगाया जा रहा है।
