रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, परिवहन, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते, जैविक खेती और अवैध मादक पदार्थों पर कार्रवाई जैसे कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी।
जैविक खेती के लिए 370 करोड़ से अधिक की योजना
कैबिनेट ने राज्य में जैविक खेती के प्रमाणीकरण के लिए 1.05 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करने वाली योजना को मंजूरी दी है। इस योजना पर कुल 370.12 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
राज्य में खुलेंगे “अबुआ दवाखाना”
झारखंड में बहु-चिकित्सा प्रणाली आधारित एकीकृत चिकित्सा केंद्र “अबुआ दवाखाना” स्थापित करने और उसके संचालन को मंजूरी दी गई। इसमें एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्धा चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होंगी।
दुमका एयरपोर्ट से शुरू होगी नियमित उड़ान सेवा
कैबिनेट ने दुमका हवाई अड्डे से क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS-UDAN) के तहत नियमित उड़ान सेवा शुरू करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इसके लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के साथ समझौते को मंजूरी दी गई।
कर्मचारियों और पेंशनधारियों को राहत
राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) की दरों में वृद्धि को मंजूरी दी है। यह बढ़ोतरी अलग-अलग वेतनमानों के अनुसार लागू होगी।
नशा तस्करी की सूचना देने वालों को मिलेगा पुरस्कार
स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (NDPS Act) के तहत मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध व्यापार और पेडलिंग की सूचना देने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए नई पुरस्कार नीति बनाने को मंजूरी दी गई है।
अन्य प्रमुख फैसले
- झारखंड लोकायुक्त पद पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश अमिताभ कुमार गुप्ता की नियुक्ति को स्वीकृति।
- वृद्ध, गंभीर रूप से अस्वस्थ और दिव्यांग कलाकारों के लिए मासिक सहायता योजना मंजूर।
- दिल्ली स्थित झारखंड भवन के आवास शुल्क में संशोधन।
- मेडिकल कॉलेजों के जूनियर रेजिडेंट और इंटर्न की वृत्तिका में संशोधन।
