रांचीः झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में तकनीकी जटिलता से समय पर ऋण की किस्त लौटाने वाले कई लाभुक छात्रों के अभिभावक परेशान है। उच्च् शिक्षा के लिए छात्रों को योजना के तहत मात्र 04 प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिया जाता है। लेकिन तय नीति के अनुसार कई लाभुकों को सरकारी सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ताजा मामलों के अनुसार, बैंक छात्रों से 10.45 प्रतिशत से लेकर 10.65 प्रतिशत तक की दर से ब्याज वसूल रहे हैं, जबकि नियमानुसार शेष 5.55 से अधिक की राशि सरकार द्वारा लाभुक के खाते में लौटायी जानी है। मामले में विभाग का कहना है कि चूंकि यह योजना पहली बार शुरू हुई है, इस कारण कुछ तकनीकी परेशानी आयी है, इसको दूर किया जा रहा है।
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बीओआई की सचिवालय शाखा के चीफ मैनेजर अमित दुबे ने कहा कि लोन देने वाले ब्रांच को सामान्य दर 10.65% से ही ब्याज की गणना करनी होती है। 6.65% की अंतर राशि कॉरप्स बैंक से मिलने पर लाभुकों को वापस करना है। एक बार कॉरप्स बैंक से राशि जारी हुई थी पर उसे वापस कर दिया गया। इसलिए 10.65% ब्याज लिया जा रहा है।
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वित्त मंत्री : महत्वाकांक्षी योजना,गड़बड़ी मिली तो कार्रवाई होगी
गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हेमंत सोरेन सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना है, ताकि पैसों की कमी पढ़ाई में बाधा न बने। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि यदि छात्रों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है या परेशानी हो रही है तो संबंधित बैंक और अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। एचडीएफसी, बैंक ऑफ इंडिया या अन्य बैंक जो इस योजना के तहत ऋण दे रहे हैं, उन्हें तय नियम के अनुसार राशि देनी होगी।
एचडीएफसी : रिलीज आदेश नहीं, इसलिए बैंकों को नहीं दी गई राशि
कॉरप्स बैंक एचडीएफसी के राज्य प्रभारी प्रतिनिधि नवनीत गांधी ने कहा कि ब्याज मद का कॉरप्स फंड बैंक के पास उपलब्ध है। लेकिन यह राशि विभाग के रिलीज आदेश के बाद ही संबंधित बैंकों को दी जा सकती है। चूंकि विभाग की ओर से ऐसा कोई निर्देश नहीं मिला है, इसलिए अंतर राशि जारी नहीं की गई है।
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गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्रों को 4% सालाना ब्याज दर पर शिक्षा ऋण देने का प्रावधान है। योजना के अनुसार 4% से अधिक जो भी ब्याज बनता है, उसकी भरपाई राज्य सरकार करती है। सरकार ने एचडीएफसी बैंक को अतिरिक्त ब्याज समायोजन के लिए राशि भी दे रखी है। लेकिन बैंक ऑफ इंडिया छात्रों से 4% की जगह 10.65% की दर से ब्याज वसूल रहा है। नियम के मुताबिक 6.65% अतिरिक्त ब्याज की राशि कॉरप्स बैंक एचडीएफसी को सब्सिडी के रूप में संबंधित बैंक को देनी है, ताकि छात्रों से सिर्फ 4% ही लिया जाए। सरकार ने इसके लिए 5 करोड़ रुपए का कॉरप्स फंड पहले ही जारी कर दिया है। इसके बावजूद छात्रों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस मामले में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया।
