लोहरदगा : जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं लोहरदगा जिला प्रशासन के तत्वावधान में विधिक जागरूकता-सह-सशक्तिकरण शिविर का आयोजन शनिवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में किया गया। शिविर का शुभारंभ न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी न्यायाधीश, झारखंड उच्च न्यायालय-सह-प्रशासनिक न्यायाधीश, लोहरदगा न्याय मंडल के साथ पीडीजे, डीसी-एसपी समेत अन्य अतिथियों ने दीप जलाकर किया गया। इससे पहले न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी ने व्यवहार न्यायालय परिसर में नवनिर्मित न्यायालय भवन का शुभारंभ फीता काटकर एवं पूजा-अर्चना कर किया।
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जागरूकता-सह-सशक्तिकरण शिविर में न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी ने कहा कि आज लोहरदगा जिला के लिए महत्वपूर्ण दिन है। आज लोहरदगा जिले को नया न्यायालय भवन मिला है। वहीं दूसरी ओर इस कार्यक्रम में आमजनों को डालसा और जिला प्रशासन की ओर से कार्यक्रम में विधिक जागरूकता और सशक्तिकरण शिविर का लाभ मिल रहा है। लोहरदगा जिला को जो नया न्यायालय भवन मिला है, आशा है कि यहां हमेशा न्याय का दीप जलता रहेगा। न्यायिक उद्देश्यों की पूर्ति होती रहे। अभी 12 न्याय भवन में आठ पूर्ण हो चुके और अन्य चार न्याय भवनों का कार्य प्रगति पर है, जिसे भवन प्रमंडल लोहरदगा जल्दी पूरा करे। न्याय भवन में न्यायिक पदाधिकारियों और आम जनता को काफी सुविधाएं मिलेंगी। अनुभा रावत चौधरी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आम लोग जागरूक बने, कुछ गलत दिखे तो डालसा के पास रखें। न्यायमूर्ति ने कहा कि लोहरदगा जिला बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। यह इसके लिए विश्व विख्यात जिला है।हिंडाल्को कंपनी बाक्साइट माइंस वाले क्षेत्र में नियमानुसार पौधरोपण करें, पर्यावरण को सुरक्षित रखें। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अलख जलाएं। वे इसमें कोई कंपरमाइज नहीं करेंगी। इस जिले में शिक्षा के क्षेत्र में बालिकाओं को आगे ले जाने में काफी संभावनाएं हैं। यहां के बच्चों में काफी कुछ करने की संभावनाएं हैं जिसे अवसर देने की जरूरत है। बच्चे नीट व इंजीनियरिंग के साथ-साथ खेल के क्षेत्र में जा सकते हैं। वन क्षेत्र बढ़ाने की आवश्यकता है। आज के विधिक जागरूकता-सह-सशक्तिकरण शिविर का लाभ उठा रहे लाभार्थी इस अवसर का लाभ उठाएं और इस बारे अपने संपर्क में आने वालों को भी बताएं। न्यायमूर्ति ने कहा कि अधिवक्ताओं के लिए नया बार भवन में लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी। जहां न्याय संबंधी अध्ययन करने में उन्हें आसानी होगी।
सिविल मामलों का निष्पादन करें
न्यायमूर्ति ने कहा कि लोहरदगा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डा. प्रमोद पुजारी द्वारा जानकारी दी गई कि लोहरदगा जिले में सिविल वाद के दो हजार से भी अधिक मामले न्यायालय में लंबित हैं। जिला में न्यायाधीश की कमी है लेकिन उस कमी को भी दूर करने की पहल की जाएगी। इस संबंध में लोहरदगा जिला बार एसोसिएशन एक प्रस्ताव बना कर दे, ताकि उस प्रस्ताव को मुख्य न्यायाधीश, झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष रखा जा सके। जो भी न्यायाधीश यहां प्रभार में हैं वे लंबित मामलों का निष्पादन करें।
कार्यक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, डालसा राजकमल मिश्रा ने कहा कि नये न्याय भवन में न्यायिक और प्रशासनिक सुविधाएं मिलेंगी। सभी के उत्थान के लिए यह न्यायालय प्रतिबद्ध है। यह न्याय भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। यहां की आधारभूत संरचना सुदृढ़ है।
कार्यक्रम में लोहरदगा जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ प्रमोद कुमार पुजारी ने कहा कि जिला में नया न्याय भवन बन चुका है जहां 12 न्यायिक पदाधिकारी अपना कार्य कर सकेंगे। माननीय न्यायाधीश एसएन प्रसाद की पहल पर जिला बार भवन मिला जहां एक बार में 40 अधिवक्ता बैठ सकेंगे। वर्ष 2026 तक इस बार भवन में एक बार में 100 अधिवक्ता बैठ सकेंगे। उन्होंने कहा कि जिला में न्यायिक पदाधिकारियों की कमी है जिसके कारण सिविल वाद के मामले कई वर्षों से लंबित हैं। वादियों को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए जिसके लिए न्यायिक पदाधिकारियों की आवश्यकता है।
परिसंपत्तियों का किया गया वितरण
कार्यक्रम में न्यायमूर्ति के साथ-साथ अन्य अतिथियों द्वारा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। इनमें मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना अंतर्गत पूनम उरांव को 22 लाख रुपए दिए गए। इसमें सुदर्शन कुमार को 24 लाख, तिलेंद्र उरांव 9.5 लाख और अमनदीप को 9.40 लाख का चेक प्रदान किया गया। प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की लाभार्थी रिया उरांव, पूजा उरांव, शिवानी कुजूर और सुभांति उरांव को छात्रवृत्ति राशि का स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया। आंगनगाड़ी केंद्रों में सहायिका पद के लिए फूलमंती कुमारी, ऋतु कुमारी को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। गोदभराई की रस्म में रस्ती कुजूर और सविता कच्छप की गोदभराई रस्म न्यायमूर्ति द्वारा कराई गई। इसी प्रकार दो बच्चों को अन्न प्राशन कराया गया। सीमा कुमारी को प्रधानमंत्री आवास योजना का स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया। नीलू उरांव को अबुआ आवास योजना के तहत अपने आवास का गृह प्रवेश कराया गया। अगनू उरांव और महेश उरांव को बिरसा सिंचाई कूप संवर्द्धन योजना का स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया। वहीं शिविर में पेंटिंग एवं अन्य प्रतियोगिता के विजेताओं को न्यायमूर्ति समेत अन्य ने पुरस्कृत कर हौसला बढ़ाने का काम किया।
ई-सेवा केंद्र का उद्घाटन
कार्यक्रम में न्यायमूर्ति द्वारा ई-सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। इसके उपरांत न्यायालय परिसर में स्वास्थ्य विभाग, हिंडाल्को, ग्रामीण विकास विभाग (जेएसएलपीएस), मंडल कारा, शिक्षा विभाग, डालसा लोहरदगा, समाज कल्याण विभाग और डीएवी लोहरदगा के लीगल लिटरेसी क्लब के द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण कर सराहना की गई।
कार्यक्रम में झालसा रांची के सदस्य सचिव रंजना अस्थाना, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय सुभाष, एडीजे-वन स्वयंभू, एडीजे-टू नीरजा आसरी, सीजेएम केके मिश्रा, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) अभिषेक कुमार, एसडीजेएम-सह-जज इंचार्ज, रजिस्ट्रार, व्यवहार न्यायालय अमित कुमार गुप्ता, सिविल जज (जूनियर डिवीजन)-सह-पीएमजेजेबी जया स्मिता कुजूर, उपायुक्त-सह-उपाध्यक्ष डालसा लोहरदगा डॉ वाघमारे प्रसाद कृष्ण, पुलिस अधीक्षक-सह-सदस्य डालसा लोहरदगा हारिस बिन जमां, वन प्रमंडल पदाधिकारी अभिषेक कुमार, उप विकास आयुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, डालसा सचिव राजेश कुमार समेत अन्य न्यायिक पदाधिकारी व प्रशासनिक पदाधिकारी एवं अधिवक्ता उपस्थित थे।
