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Home | अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने वाला झारखंड बना पहला राज्य, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विपक्ष को दिया मंच से जवाब

अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने वाला झारखंड बना पहला राज्य, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विपक्ष को दिया मंच से जवाब

livedainik
May 3, 2025 3:39 PM
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livedainik
1 year ago
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अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने वाला झारखंड बना पहला राज्य, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विपक्ष को दिया मंच से जवाब
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रांचीः विदेश दौरे से लौटने के बाद शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहला सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होने राज्य के अधिवक्ताओं की सामाजिक सुरक्षा को देखते हुए शुरू किये गये अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होने कहा कि अधिवक्ताओं के लिए बीमा योजना लाने वाला झारखंड पहला राज्य है। मुख्यमंत्री ने अपने राजनीतिक विरोधियों को जवाब देते हुए कहा कि हमारे आलोचक कहते है कि वोट बैंक की राजनीति मैं करता हूं, जबकि मेरा मानना है कि हम काम करेंगे तो स्वाभाविक रूप से लोग हमसे जुड़ेंगे।

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कार्यक्रम में मौजूद अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के हमारे अधिवक्तागण और उनके परिवारजनों के सुरक्षित भविष्य के प्रति संवेदनशीलता के साथ अबुआ सरकार आगे बढ़ी है। आज आपका दिन है, आपके उत्साह का दिन है। आपकी कई चिंताओं और जिम्मेवारियों का बोझ कम कर हमने आज अपने कंधे पर लेने का काम किया है।झारखण्ड, देश का पहला राज्य बना है जहां राज्य के सभी अधिवक्ताओं को सामाजिक सुरक्षा से जोड़कर उनके भविष्य को सुरक्षित किया जा रहा है।आप सभी को मुख्यमंत्री अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना शुभारंभ कार्यक्रम के आज के इस शुभ और ऐतिहासिक अवसर पर बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएं और जोहार।

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मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आज इस कार्यक्रम के जरिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की चिताएं राज्य के हर वर्ग के लिए है। हमने हमेशा प्रयास किया है कि सरकार की आवाज और सरकार की योजनाएं सभी तक पहुंचे।झारखण्ड, देश का सबसे पिछड़ा प्रदेश है यह सुनकर बड़ी तकलीफ होती है। हमारा दिन-रात प्रयास रहता है कि झारखण्ड को इस कलंक से बाहर निकालें। अबुआ सरकार का हर एक क्षण, हर एक घड़ी, राज्य की जनता के लिए समर्पित है।

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न्याय व्यवस्था के क्रियान्वयन का जिम्मा आप सभी के कंधों पर होता है। मैंने बहुत करीब से आप सभी की वास्तविक, पारिवारिक और सामाजिक स्थिति को देखा है।हमारे आलोचक कहते हैं कि हम वोट बैंक के लिए काम करते हैं, जबकि मेरा मानना है कि हम काम करेंगे तो लोग स्वाभाविक रूप से हमसे जुड़ेंगें। यही कारण रहा कि हमें पूर्व की अपेक्षा इस बार आप सभी समेत राज्य की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है।गांव से लेकर शहर के प्रत्येक व्यक्ति को मदद पहुंचाने का काम किया जा रहा है, इसी कड़ी में आज हम इस कार्यक्रम में जुटे हैं।

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राज्य के अधिवक्ताओं को सशक्त करने की मेरी सोच है। राज्य में न्यायिक व्यवस्था से जुड़ी शिक्षा को भी हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसके लिए हमने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना भी शुरू किया है। आप सभी से अपील है अपने बच्चों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, जर्नलिज्म, आदि से जुड़ी उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना का लाभ अवश्य लें।हमारा प्रयास भी चल रहा है देश की बेहतरीन लॉ यूनिवर्सिटी राज्य में स्थापित करने की। जिसे आने वाले समय में पूरा किया जाएगा।

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वहीं कार्यक्रम में मौजूद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड पूरे देश का पहला ऐसा राज्य बना गया है जहाँ राज्य के अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से 15 लाख तक कैशलेस एवं मुफ्त इलाज के लिए बीमा का लाभ दिया जाएगा। विगत 2 माह पूर्व ही हमारी सरकार ने राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की थी, इसी क्षण हमारी सरकार ने अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य सुरक्षा देने के उद्देश्य से अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना की कल्पना की थी। मात्र 2 महीने के भीतर हमने सारी विभागीय प्रक्रियाओं को पूरा कर राज्य के अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने की शुरुआत की है।

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जब नेतृत्व में संवेदना, सोच में गहराई और नीतियों में ईमानदारी हो तो समाज का हर वर्ग सशक्त होता है। इस कथन को हमारी अबुआ सरकार ने सिद्ध करके दिखाया है। किसी भी राज्य में जब कार्यपालिका और न्यायपालिका एक होकर कदम से कदम मिलाकर काम करती है तो ऐसे ही अद्भुत कामयाबी की मिसाल पेश होती है। हमें गर्व है कि राज्य की जनता ने हमें अपना नेतृत्व करने का अवसर दिया है और हम हर वर्ग को उनकी सुविधा अनुसार योजनाएं लाकर उन्हें लाभान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं।स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए इस बीमा योजना का लाभ देने का स्वर्णिम अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, यह मेरे लिए एक अत्यंत हर्ष और उल्लास का क्षण है। कैशलैस ट्रीटमेंट के माध्यम से हम प्रति परिवार, प्रतिवर्ष 15 लाख की सहायता राशि देने जा रहे हैं, वहीं दिव्यांगजनों को जीवन भर इस बीमा योजना का लाभ मिलता रहेगा। हर वर्ग, हर समुदाय का सम्मान ही अबुआ सरकार की पहचान है, पूर्व की भाजपा सरकार ने अधिवक्ताओं की कभी सुद नहीं ली, लेकिन हमारी सरकार ने वकीलों को सम्मान के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी दी है। यही एक झारखंडी सरकार की पहचान है।

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