दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्र सरकार की कैबिनेट ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 (National Sports Policy 2025) को मंजूरी दे दी है। यह नीति वर्ष 2001 की मौजूदा नीति की जगह लेगी और भारत को 2036 ओलंपिक जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर एक सशक्त दावेदार बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
🏆 राष्ट्रीय खेल नीति 2025 के प्रमुख उद्देश्य:
- भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति बनाना
- देश के युवाओं को खेलों के माध्यम से सशक्त बनाना
- ओलंपिक सहित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन को बढ़ावा देना
🔑 नीति के 5 मुख्य स्तंभ
1. वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता
- जमीनी स्तर से प्रतिभा की खोज और प्रशिक्षण
- ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों में खेल अवसंरचना का विकास
- खेल विज्ञान, कोचिंग और तकनीकी सहयोग को प्रोत्साहन
- राष्ट्रीय खेल महासंघों की क्षमता को बढ़ाना
2. आर्थिक विकास में खेल की भूमिका
- खेल पर्यटन को बढ़ावा
- मेक इन इंडिया खेल उत्पाद, स्टार्टअप्स और निवेश प्रोत्साहन
- PPP, CSR जैसी योजनाओं के तहत निजी भागीदारी को बढ़ावा
3. सामाजिक समावेशन और विकास
- महिलाओं, आदिवासियों, दिव्यांगजनों को खेल से जोड़ना
- पारंपरिक खेलों का पुनरुद्धार
- खेल को करियर विकल्प के रूप में बढ़ावा
4. खेल को जन आंदोलन बनाना
- “फिट इंडिया” जैसी पहल के तहत फिटनेस सूचकांक को प्रोत्साहन
- स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों में खेलों की संस्कृति को बढ़ावा
5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ समन्वय
- स्कूल पाठ्यक्रम में खेलों को शामिल करना
- शारीरिक शिक्षकों का विशेष प्रशिक्षण
- युवाओं में खेल शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता
⚙️ कार्यनीतिक रूपरेखा और कार्यान्वयन
- AI और डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से प्रदर्शन की निगरानी
- खेल शासन में पारदर्शिता और नियमन के लिए कानूनी ढांचा
- राज्यों के लिए आदर्श खेल नीति का रोल मॉडल
- राष्ट्रीय निगरानी रूपरेखा और KPI आधारित लक्ष्य निर्धारण
