झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को शपथग्रहण के बाद मंत्रिमंडल की बैठक की और इसके बाद प्रदेश की महिलाओं को बड़ी खुशखबरी देते हुए बताया कि दिसंबर से मंईयां सम्मान योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी महिला के बैंक खाते में 2,500 रुपये हर महीने जमा किए जाएंगे।
सोरेन ने शपथग्रहण के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए कहा, ‘हमने पहले ही निर्णय लिया था कि दिसंबर से इस योजना के तहत प्रत्येक महिला लाभार्थी को 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अब दिसंबर से हर महीने महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में यह राशि जमा की जाएगी।’
हालांकि दिन में शपथग्रहण समारोह में सीएम के साथ किसी भी मंत्री ने शपथ नहीं ली थी, फिर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय ‘मंत्रिमंडल की बैठक’ में लिया गया। बाद में मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा जारी एक बयान में यही भी कहा गया कि यह निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
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बता दें कि वर्तमान में राज्य सरकार मंईयां सम्मान योजना के तहत 18 से 50 आयु वर्ग की महिलाओं को 1,000 रुपए प्रतिमाह की वित्तीय सहायता दे रही थी, जो कि अगले महीने से बढ़कर 2500 रुपए महीना हो जाएंगे।
झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेतृत्व वाली सरकार ने इस साल अगस्त में यह योजना शुरू की थी, जिसका फायदा राज्य की 50 लाख से अधिक महिलाओं को मिल रहा है। चुनाव विश्लेषकों के अनुसार हाल में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में ‘इंडिया’ गठबंधन की जीत सुनिश्चित करने में मंईयां सम्मान योजना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
इसके अलावा मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए अन्य फैसलों में असम के चाय बागान में कार्यरत झारखंड मूल के जनजातीय समूह की दशा एवं उन्हें भविष्य में दी जाने वाली सुविधा के अध्ययन के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के गठन को मंजूरी दी गई।
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सोरेन ने मंत्रिमंडल की अपनी पहली बैठक के निर्णयों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा, ‘असम में झारखंड की जनजातियों को हाशिए पर रखा जा रहा है। वहां बड़ी संख्या में झारखंड के मूल निवासी रह रहे हैं। हमने निर्णय लिया है कि एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल वहां की जमीनी स्थिति का अध्ययन करेगा। प्रतिनिधिमंडल झारखंड सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा।’
मंत्रिमंडल ने राज्य के राजस्व में वृद्धि के लिए नए स्रोत ढूंढने तथा खनन क्षेत्र में लागू पुराने करों में वृद्धि करने के लिए वित्त विभाग में एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। साथ ही केंद्र सरकार के पास राज्य का बकाया 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपए को लेने के लिए कार्रवाई करने की बात भी कही।
हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल ने पुलिस भर्ती के लिए भविष्य की परीक्षा प्रक्रिया की समीक्षा करने का भी फैसला किया और JPSC, JSSC और अन्य प्राधिकार को सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए जनवरी 2025 से पूर्व एक परीक्षा कैलेंडर प्रकाशित करने का निर्देश दिया।
हेमंत सोरेन ने गुरुवार को यहां एक भव्य समारोह में राज्य के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी समेत ‘इंडिया’ (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस) गठबंधन के कई नेता मौजूद रहे। झामुमो नेता हेमंत सोरेन (49) रिकॉर्ड चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं।
झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 81-सदस्यीय विधानसभा में 56 सीट हासिल कर अपना बहुमत बनाए रखा, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को 24 सीट मिलीं।
सीएम सोरेन ने सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
1. मंईयां सम्मान योजना की सम्मान राशि बढ़कर मिलेगी 2500 रुपया
2.राज्य में JPSC/JSSC के अंतर्गत होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया को तेज किया जाएगा
3. केंद्र सरकार के पास राज्य का बकाया 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपए को लेने के लिए कार्रवाई की जाएगी
4. राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए कई स्रोतों पर काम करेगी राज्य सरकार
5. असम में वर्षों से रह रहे झारखण्ड के आदिवासियों-मूलवासियों की स्थिति की जानकारी सर्वदलीय और पदाधिकारियों की टीम द्वारा ली जाएगी।
