डेस्क: भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड को लेकर बयान जारी करने के बाद अमेरिका ने फैक्ट शीट जारी किया है । इसमें दाल की कुछ किस्में और कृषि उत्पाद से जुड़ी चीजों को लेकर बड़ी बातें कहीं गई हैं । दाल के बारे में जो बातें कहीं गई हैं वो नई बात क्योंकि संयुक्त बयान में इसका जिक्र नहीं हुआ था ।
पढ़िए-अमेरिका ने क्या फैक्ट शीट जारी किया है
पिछले शुक्रवार को जारी संयुक्त बयान में राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप ने संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच एक व्यापार समझौते की घोषणा की, जिससे भारत के 1.4 अरब से अधिक उपभोक्ताओं वाले विशाल बाजार को अमेरिकी उत्पादों के लिए खोला जाएगा।
यह संयुक्त बयान पिछले सप्ताह राष्ट्रपति ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई फोन वार्ता के बाद आया है। इस बातचीत में दोनों नेताओं ने पारस्परिक व्यापार पर एक अंतरिम समझौते (Interim Agreement) के ढांचे पर सहमति जताई और व्यापक अमेरिका–भारत द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) पर बातचीत जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई।
इसी कॉल के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत से आयात पर लगाए गए अतिरिक्त 25% शुल्क को हटाने पर सहमति जताई, क्योंकि भारत ने रूसी संघ से तेल खरीदना बंद करने का संकल्प लिया है। इसके अनुरूप, राष्ट्रपति ने पिछले शुक्रवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर यह अतिरिक्त 25% शुल्क समाप्त कर दिया।
भारत द्वारा द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में मौजूद असंतुलनों और साझा राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए अमेरिका के साथ तालमेल दिखाने की इच्छा को देखते हुए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत पर लागू पारस्परिक शुल्क को 25% से घटाकर 18% करने का निर्णय लिया है।
समझौते की प्रमुख शर्तें इस प्रकार हैं:
- भारत सभी अमेरिकी औद्योगिक उत्पादों और कई अमेरिकी खाद्य व कृषि उत्पादों पर शुल्क समाप्त या कम करेगा। इनमें डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन्स (DDGs), लाल ज्वार, ड्राई फ्रूट्स, ताजे और प्रसंस्कृत फल, कुछ दालें, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स सहित अन्य उत्पाद शामिल हैं।
- भारत ने अधिक अमेरिकी उत्पाद खरीदने और ऊर्जा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, कृषि, कोयला तथा अन्य क्षेत्रों में 500 अरब डॉलर से अधिक के अमेरिकी उत्पाद खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है।
- भारत द्विपक्षीय व्यापार को प्रभावित करने वाली गैर-शुल्क बाधाओं को प्राथमिक क्षेत्रों में दूर करेगा।
- अमेरिका और भारत “रूल्स ऑफ ओरिजिन” पर बातचीत करेंगे ताकि समझौते के लाभ मुख्य रूप से दोनों देशों को ही प्राप्त हों।
- भारत अपने डिजिटल सेवा कर को हटाएगा और द्विपक्षीय डिजिटल व्यापार नियमों पर मजबूत बातचीत करेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क न लगाने जैसे प्रावधान शामिल होंगे।
- दोनों देश आर्थिक सुरक्षा सहयोग को मजबूत करेंगे, ताकि आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके।
- अमेरिका और भारत प्रौद्योगिकी उत्पादों में द्विपक्षीय व्यापार को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाएंगे और संयुक्त तकनीकी सहयोग का विस्तार करेंगे।
समृद्धि की ओर आगे का रास्ता
राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकी जनता के हितों को आगे बढ़ाते हुए अमेरिकी निर्यातकों के लिए बाजार पहुंच को बढ़ा रहे हैं और शुल्क व गैर-शुल्क बाधाओं को कम कर रहे हैं, ताकि आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत किया जा सके।
भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अमेरिका पर लगाए जाने वाले सबसे ऊंचे शुल्कों में से कुछ बनाए रखता रहा है—कृषि उत्पादों पर औसतन 37% तक और कुछ ऑटोमोबाइल्स पर 100% से भी अधिक। इसके अलावा, भारत का इतिहास कई संरक्षणवादी गैर-शुल्क बाधाओं से भी जुड़ा रहा है, जिनके कारण कई अमेरिकी निर्यात प्रतिबंधित रहे हैं।
आने वाले हफ्तों में अमेरिका और भारत इस ढांचे को शीघ्र लागू करेंगे और अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में काम करेंगे, ताकि दोनों देशों के श्रमिकों और व्यवसायों के लिए लाभ सुनिश्चित करने वाला द्विपक्षीय व्यापार समझौता (BTA) संपन्न किया जा सके।
अनुचित व्यापार प्रथाओं से अमेरिका को मुक्त करने की पहल
राष्ट्रपति ट्रंप ने उस धारणा को चुनौती दी है कि अमेरिकी श्रमिकों और व्यवसायों को दशकों से चले आ रहे अनुचित व्यापार व्यवहारों को सहन करना चाहिए, जिनके कारण वैश्विक व्यापार घाटा बढ़ा है।
2 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति ट्रंप ने लगातार बने हुए अमेरिकी व्यापार घाटे और पारस्परिकता की कमी के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। उनका उद्देश्य शुल्क और गैर-शुल्क बाधाओं को हटाकर, विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में, अमेरिकी निर्यातकों के लिए बाजार पहुंच का विस्तार करना है।
आज की यह घोषणा भारत के साथ संतुलित और पारस्परिक व्यापार की दिशा में एक ठोस कदम है, जो अमेरिका के एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार के साथ आर्थिक सहयोग को नई मजबूती देती है।
