झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब आउटसोर्सिंग के आधार पर नियुक्ति में आरक्षण नीति का पालन करना होगा। अब आउटसोर्स पर बहाली पांच साल के लिए होगी और मानदेय में तीन फीसदी वार्षिक वृद्धि होगी। चार लाख का ग्रुप दुर्घटना बीमा भी होगा। फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में लिया गया। कैबिनेट ने झारखंड मैन पावर प्रोक्योरमेंट आउटसोर्सिंग मैनुअल 2025 मंजूर किया। बैठक में कुल 10 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।
कैबिनेट की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने बताया कि वर्तमान में विभिन्न विभागों द्वारा आउटसोर्स पर कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा इंट्री ऑपरेटर समेत तकनीकी कर्मियों की बहाली होती है। इसके लिए जैप आईटी द्वारा कंपनियां इनपैनल्ड हैं। विस्तृत नीति नहीं थी। अब किस विभाग में कितने आउटसोर्स कर्मी (मैनपावर) बहाल होंगे, यह प्रशासी पदवर्ग समिति तय करेगी। विभागीय मंत्री और सचिव कितना अप्रूवल दे सकते हैं, यह भी तय किया गया।
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एक बार पांच साल के लिए इनकी बहाली होगी। इसके बाद फिर से निविदा प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मैनपावर रखने के लिए आरक्षण नीति का पालन करना होगा और चार लाख रुपये का दुर्घटना बीमा भी होगा। इसके अलावा ग्रीवांस सेल का गठन होगा। जैप आईटी मैनपावर से संबंधित पोर्टल का संचालन करेगा और उनकी शिकायतों की मॉनिटरिंग करेगा।
महिला कॉलेजों में सभी सुविधाएं जल्द: हेमंत
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को कहा कि स्कूल-कॉलेज की शिक्षा में नया आयाम जोड़ने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। छात्र-छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए उन्हें सभी जरूरी संसाधन मुहैया कराए जाएंगे। राज्यभर के महिला कॉलेजों को भी भव्य बनाया जाएगा, उनमें जरूरी सुविधाएं बहाल की जाएंगी। सीएम रांची के आदिवासी कॉलेज छात्रावास परिसर में 520 शैय्या वाले छात्रावास की आधारशिला रखने के बाद बोल रहे थे।
उन्होंने कहा कि कल्याण विभाग के सभी छात्रावासों का जीर्णोद्धार करने का भी निर्णय सरकार ने लिया है। इसी कड़ी में आदिवासी छात्रावास निर्माण की हमारी परिकल्पना भूमि पूजन के साथ साकार हो रही है।
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