पटनाः मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 47 एजेंडों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने कई विभागों में नए पद के सृजन को मंजूरी दी।नीतीश कैबिनेट ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर घटाया वैट, 29 प्रतिशत से घटाकर किया 4% वैट।
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इसके तहत शिक्षा विभाग में 2400 से ज्यादा नए पदों पर बहाली की जाएगी। इससे युवाओं को सरकारी नौकरी के नए अवसर मिलेंगे।शिक्षा, नगर विकास, पथ निर्माण, मंत्रिमंडल सचिवालय, समाज कल्याण समेत कई विभागों में नए पदों का सृजन किया है। सबसे् ज्यादा शिक्षा विभाग में 2422 पदों का सृजन किया गया है। इसके अलावा हर जिले में आयोजना क्षेत्र प्राधिकार का गठन करते हुए उनमें 1350 पदों पर नियुक्ति का फैसला लिया गया है।
बिहार के सरकारी स्कूलों, शैक्षणिक संस्थानों और शिक्षा विभाग के कार्यालयों की जमीन का सत्यापन करने, उनके विवरण का संकलन एवं संरक्षण करने के लिए संविदा पर पदाधिकारियों की बहाली की जाएगी। इसके लिए भू संपदा पदाधिकारी के 2 और सहायक भू संपदा पदाधिकारी के 38 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई।इसके अलावा बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली के गठन के बाद सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी (वेतन स्तर-5) के 935 पद एवं शिक्षा विकास पदाधिकारी (वेतन स्तर-6) के 568 पद (प्रोन्नति का प्रथम स्तर) सहित कुल 1503 पदों के सृजन की मंजूरी कैबिनेट बैठक में दी गई।
शिक्षा विभाग के तहत ही बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के संचालन के लिए पूर्व में सृजित पदों में से कार्यपालक अभियंता के 9 पदों को सरेंडर कर दिया गया है। साथ ही इस निगम में विभिन्न कोटि के 818 पद और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के लिए कुल 63 पदों के सृजन की मंजूरी राज्य कैबिनेट से मिल गई है।नीतीश कैबिनेट की बैठक में बिहार के हर जिले में एक प्रायोजना क्षेत्र कार्यालय का गठन करने का फैसला लिया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग के तहत 7 आयोजना क्षेत्र प्राधिकार- बोधगया, गया, राजगीर, बिहारशरीफ, आरा, मुजफ्फरपुर और सहरसा में पहले से सृजित अलग-अलग 147 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए सभी 38 जिलों के कार्यालयों में 1350 नए पदों के सृजन की मंजूरी दी गई है।आरा में जलापूर्ति के लिए 138 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। सिवान में जलापूर्ति के लिए एक अरब 13 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली। तो वहीं, सासाराम में जलापूर्ति के लिए 76 करोड़ की मंजूरी मिली। औरंगाबाद में 497 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग में 190 पदों के सृजन की भी मंजूरी मिली। राज्य में एविएशन टर्बाइन फ्यूल के लागू वेट दरों को घटाया गया है। बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरक्षण लिमिटेड में 818 पदों, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 22 पदों को मंजूरी दी गई।
माननीय मुख्यमंत्री श्री @NitishKumar जी की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 47 एजेंडों पर लगी मुहर। बैठक के बाद मीडियाकर्मियों को विस्तृत जानकारी देते डॉ. एस. सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार।@BiharCabinet #BiharCabinetDecisions… pic.twitter.com/Qge5Bzltzp
— IPRD Bihar (@IPRDBihar) June 3, 2025
