दिल्ली: केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के कार्यक्रमों और गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने की अनुमति दे दी है। 58 साल पुराने प्रतिबंध को हटाने के बाद अब सरकारी कर्मचारी आएसएस की गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे।
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केंद्र सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ‘‘उपर्युक्त निर्देशों की समीक्षा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि 30 नवंबर 1966, 25 जुलाई 1970 और 28 अक्टूबर 1980 के संबंधित कार्यालय ज्ञापनों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उल्लेख हटा दिया जाए.’’
कांग्रेस ने दर्ज कराई आपत्ति
केंद्र के इस फैसले का मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि “58 साल पहले, केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने को लेकर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन अब मोदी सरकार ने उस आदेश को पलट दिया है.”