दुमका: राज्यपाल संतोष गंगवार ने उप राजधानी दुमका में पहली बार ध्वजारोहण किया। पुलिस लाइन में हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राज्यपाल ने देश के वीर सपूतों के बलिदान को याद किया।
राज्यपाल संतोष गंगवार ने झंडा फहराने के बाद अपने संबोधन में कहा कि मेरे प्यारे भाइयों, बहनों एवं बच्चों, जोहार,आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ। आज का दिन देशवासियों के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। सदियों की गुलामी के बाद आज ही के दिन भारतवासियों ने ब्रिटिश दासता से मुक्ति पाई थी l हमें यह आज़ादी कई महान सपूतों के बलिदान एवं त्याग से प्राप्त हुई l
आज़ादी की इस लड़ाई में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डा० राजेन्द्र प्रसाद, पंडित जवाहर लाल नेहरू, सरदार बल्लभभाई पटेल, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, डा० भीमराव अम्बेदकर, मौलाना आजाद जैसे कई नेताओं ने अमूल्य योगदान दिया l आज के दिन हम इन सभी को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं l राष्ट्रीय पर्व की इस अहम बेला में मैं शहीद-ए-आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरू, सुखदेव, लाला लाजपत राय, शहीद उधम सिंह, चन्द्रशेखर आजाद और उन तमाम अनजान अमर शहीदों को भी नमन करता हूँ जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा हेतु सर्वस्व न्यौछावर कर दिया।
झारखण्ड की माटी भी ऐसे ही अनेक वीर सपूतों की जननी रही है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहूति तक दे दी। इस अवसर पर मैं धरती आबा भगवान बिरसा मुण्डा समेत झारखण्ड के अन्य महान सपूतों वीर सिद्धो, कान्हू, चाँद, भैरव, वीर बुधु भगत, नीलाम्बर, पीताम्बर, पाण्डेय गणपत राय, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव एवं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति श्रद्धा-सुमन अर्पित करता हूँ, जिन्होंने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया।
मैं, देश के उन सभी जांबाज सैन्यकर्मियों तथा पुलिसकर्मियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जिन्होंने देश की एकता और अखण्डता को बनाए रखने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। मैं देश की सीमाओं की रक्षा के लिए तैनात सभी जवानों को भी हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ l हमारे वीर जवान देश की सीमाओं की दृढ़ता से रक्षा कर रहे हैं, जिनकी वजह से हम सब आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं और हमारे तिरंगा शान से लहरा रहा है l
मेरे प्रिय राज्यवासियों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की है और कई क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित की है। इस उपलब्धि में हमारे राज्य का भी अहम योगदान है। राज्य के विकास हेतु विभिन्न क्षेत्रों में सरकार द्वारा व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी सरकार जनमानस को संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासन उपलब्ध कराने के संकल्प के साथ विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के रहन-सहन और उनके जीवन-स्तर में गुणवत्तापूर्ण बदलाव देखा जा रहा है, जो सरकार की नीतियों एवं राज्य के विकास हेतु उसके दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित करती है। सरकार के प्रयासों का ही प्रतिफल है कि झारखण्ड न केवल भारत, बल्कि विश्व क्षितिज पर भी एक उदीयमान सितारे की भाँति अपनी चमक बिखेर रहा है।
किसी भी राज्य के विकास हेतु वहाँ बेहतर कानून-व्यवस्था का होना आवश्यक है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा पुराने ब्रिटिश समय के कानूनों को हटाते हुए 3 नए कानून देश में लागू किये गए हैं l इन कानूनों का मुख्य उद्देश दोषी को सजा दिलाने के साथ पीड़ितों को न्याय दिलाना हैl देश के कानून- व्यवस्था में यह एक ऐतिहासिक कदम है l
राज्य में 112 नंबर पर 24 घंटे पुलिस, अग्निशमन, एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवायें उपलब्ध हैं l नक्सलियों के विरुद्ध सुरक्षा बलों द्वारा निरंतर चलाये जा रहे अभियान के कारण अब तक 143 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है एवं पुलिस के साथ हुए मुठभेड़ों में 6 नक्सली मारे गये हैं l नक्सलियों के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत अब तक कुल 21 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है।
जैसे-जैसे हमारा देश डिजिटलीकरण के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, साइबर अपराध की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। हमारा झारखण्ड, विशेषकर संथाल परगना भी इससे अछूता नहीं है। साइबर अपराध की बढ़ती संख्या और उसकी गंभीरता को देखते हुए राँची, दुमका, हजारीबाग सहित आठ जिलों में नये साइबर थानों का सृजन किया गया है। साइबर हेल्पलाईन नंबर 1930 के माध्यम से अब तक 95 हजार से अधिक शिकायतें दर्ज की गयी हैं एवं लगभग 16 करोड़ की राशि को ब्लॉक किया गया है तथा कुल 2 करोड़ 62 लाख की राशि को पीड़ितों के खातों में वापस किया गया है।
हमारे राज्य की अधिकांश आबादी ग्रामों में निवास करती है, जिनकी आजीवका का मुख्य साधन कृषि है l ऐसे में, किसानों की खुशहाली एवं समृद्धि राज्य के विकास की दृष्टि से अहम है। सम्पूर्ण राज्य के साथ ही सरकार संथाल परगना प्रमण्डल में कृषि एवं कृषकों के विकास हेतु निरंतर प्रयासरत है। “झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना” राज्य सरकार की किसान कल्याणकारी योजना है। इस वर्ष इस योजना की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है। इस योजना से अब तक कुल 4 लाख 70 हजार किसानों का लगभग 1900 करोड़ का ऋण माफ किया गया है, जिसमें संथाल परगना प्रमण्डल के 1 लाख 35 हजार किसानों का 523 करोड़ रुपये की ऋण माफी भी शामिल है।
“मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना” के अन्तर्गत 22 जिलों के 226 प्रखण्डों के किसान परिवारों को प्रति परिवार 3500/- रूपया अग्रिम राशि दी गई है। संथाल परगना में इस योजना के तहत 5 लाख 50 हजार लाभुकों को 193 करोड़ रूपया का भुगतान किया गया है। महिला स्वयं सहायता समूहों/महिला सखी मण्डल/छोटे एवं सीमांत कृषकों एवं कृषक समूहों को 90 प्रतिशत अनुदान पर 8300 पम्पसेट तथा 80 प्रतिशत अनुदान पर 500 मिनी ट्रैक्टर, पावर टीलर, रीपर एवं अन्य कृषि यंत्रों का वितरण किया जा रहा है l
राज्य सरकार द्वारा विगत खरीफ विपणन मौसम के दौरान धान अधिप्राप्ति योजनान्तर्गत 1 लाख 70 हजार मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की गयी है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए अधिप्राप्त धान के 50 प्रतिशत मूल्य का भुगतान धान अधिप्राप्ति के साथ ही की गयी है। भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के अतिरिक्त हमारी सरकार द्वारा किसानों को 117 रूपये प्रति क्विंटल बोनस भी दिया जा रहा है।
किसानों की सिंचाई की जरूरतों को पूर्ण करने के लिए सरकार द्वारा मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना की परिकल्पना की गई है। इस क्रम में देवघर एवं जामताड़ा जिलान्तर्गत सारठ, करों, विद्यासागर एवं जामताड़ा प्रखण्ड के लगभग 13 हजार हेक्टेयर भू-भाग में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु “सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना” प्रगति पर है l गोड्डा जिले में सैदापुर वीयर एवं तरडीहा बराज के द्वारा एक हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि पर सिचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ।
हमारी सरकार द्वारा वनों के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु किये जा रहे सतत् प्रयासों के कारण राज्य का वन आच्छादन बढ़कर राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 34 प्रतिशत हो गया है। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत इस वर्ष 2 करोड़ 20 लाख पौधा रोपण करने का कार्य किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में अवस्थित वन भूमि को सुरक्षित रखने हेतु एवं स्थानीय निवासियों को स्वच्छ वातावरण के साथ-साथ रोजगार प्रदान करने हेतु विभिन्न पार्कों का निर्माण किया जा रहा है। गुमला तथा हजारीबाग में जैव विविधता पार्क, देवघर में तरुचिंतन पार्क का निर्माण प्रगति पर है l
हमारी सरकार द्वारा गाँवों के पिछड़ापन को दूर करने, ग्रामीणों के जीवन-स्तर को ऊँचा करने एवं गाँवों का सर्वांगीण विकास करने के साथ उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से कई योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। मनरेगा से जुडे़ मजदूरों को ससमय मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है।
संथाल परगना में मनरेगा योजनान्तर्गत 234 लाख अनुमोदित मानव दिवस के विरूद्ध अब तक 111 लाख मानव दिवस का सृजन करते हुए 387 करोड़ की राशि का व्यय किया गया है। मनरेगा के गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन एवं दैनिक अनुश्रवण हेतु मेट के रूप में सखी मण्डल की दीदीयों को प्रशिक्षित करते हुए वर्तमान में लगभग 49 हजार महिलाओं को मेट के रूप में निबंधित किया गया है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। “बिरसा हरित ग्राम योजनान्तर्गत” ग्रामीणों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से इस वर्ष कुल 11 हजार 200 एकड़ भूमि पर बागवानी का कार्य किया जा रहा है।
राज्य के सभी ग्रामीण गरीब परिवार की महिलाओं को सखी मंडल में संगठित कर उनको आजीविका के सशक्त साधनों से जोड़ा जा रहा है। राज्य के 2 लाख 50 हजार सखी मंडलों को लगभग 11 हजार 224 करोड़ रुपये बैंकों से क्रेडिट लिंकेज के रूप में उपलब्ध कराया जा चुका है। सखी मंडल एवं उनके उच्चतर संस्थाओं के जरिए बदलाव की नई कहानियां लिखी जा रही हैं। सखी मंडल के सदस्यों को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सुदृढ़ किये जाने के साथ-साथ डायन-प्रथा, ट्रैफिकिंग, कुपोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता आदि की दिशा में कार्य करने हेतु जागरूक किया जा रहा है।
राज्य की समस्त जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। वर्ष 2024 में अब तक “जल जीवन मिशन” के तहत् 33 लाख से अधिक घरेलू परिवारों को नल जल के द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है l अब तक लगभग 2 हजार गाँवों को ग्राम सभा के माध्यम से हर घर जल गाँव घोषित किया जा चुका है।
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत राज्य में अब तक 48 लाख से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है, जिसमें दुमका प्रक्षेत्र के 12 लाख 70 हजार व्यक्तिगत शौचालय भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त नवनिर्मित घरों, संयुक्त परिवार से अलग हुए ऐसे परिवार, जिनके घरों में शौचालय नहीं है, वैसे चिन्हित घरों में शौचालयों का निर्माण कार्य जारी है। राज्य के प्रत्येक गाँव में खुले में शौच मुक्त बनाये रखने हेतु शौचालय का नियमित उपयोग, रख-रखाव एवं ठोस एवं तरल कचरों का उचित प्रबंधन पर जन-जागरूकता के कार्य किये जा रहे हैं।
राज्य के किसी भी नागरिक की मृत्यु भूख से न हो, इसके लिए हम सभी सचेष्ट हैं। राज्य के अंतिम व्यक्ति तक खाद्यान्न की उपलब्धता को सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाते हुए “झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना” चलाई जा रही है। इस योजना के तहत लाभुकों को 5 किलो ग्राम चावल प्रति माह प्रति लाभुक उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में इस योजना से 16 लाख से अधिक लाभुकों को आच्छादित किया गया है। इन सभी परिवारों को प्रति माह 1 किलो ग्राम चना दाल भी मुफ्त में उपलब्ध कराया जा रहा है l साथ ही इन परिवारों को वर्ष में 2 बार अनुदानित दर पर वस्त्रों उपलब्ध कराया जा रहा है l
विकास में पथों की अहमियत को ध्यान में रखते हुए राज्य में पथों के उन्नयन एवं विकास पर निरंतर बल दिया जा रहा है। पथों का घनत्व बढ़ने से राज्य की पथ यातायात व्यवस्था तो सुदृढ़ हो ही रही है, इसका सकारात्मक प्रभाव विभिन्न सेवाओं पर पड़ा है। राज्य में सुदृढ़ रोड नेटवर्क तैयार करने के उद्देश्य से युद्ध स्तर पर सड़क एवं पुल-पुलियों का निर्माण किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राज्य अंतर्गत 54 हजार से अधिक की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 633 कि०मी० पथों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। सड़क दुर्घटना की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए चरणबद्ध तरीके से सड़क सुरक्षा के भी उपाय किए जा रहे हैं।
“झारखण्ड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना” के तहत् संचालित बसों का पथकर से विमुक्ति, परमिट शुल्क, आवेदन शुल्क, फिटनेस जाँच शुल्क एवं वाहनों का निबंधन शुल्क 1 रूपया निर्धारित किया गया है। हमारी सरकार द्वारा नये बसों के क्रय हेतु ऋण राशि पर 5% की ब्याज सब्सिडी सहित विशेष वित्तीय सहायता भी दी जा रही है। इस योजना के तहत अब तक कुल 92 बसों को परमिट निर्गत किया गया है।
दुमका में राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग के कुल 15 युवाओं को शत प्रतिशत छात्रवृति पर CPL प्रशिक्षण सहित Airbus 320 स्तर के वायुयान पर Type Rating प्रशिक्षण सुलभ कराने हेतु प्रस्ताव DGCA,भारत सरकार को भेजा गया है। राज्य सरकार ने आमजनों के लिए निजी/व्यावसायिक कार्यक्रमों हेतु चार्टर एयरक्राफ्ट एवं एयर एम्बुलेंस की सेवा प्रारंभ की है।
किसी भी प्रदेश के विकास में ऊर्जा का अहम स्थान है। लोगों को बेहतर विद्युत सुविधा मिल सके, हर गाँव-शहर में बिजली पहुँचे, हमारा यह प्रयास है। राज्य के हर वर्ग के उपभोक्ताओं को सहज विद्युत आपूर्ति हेतु 200 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे राज्य के 41 लाख से अधिक उपभोक्ता लाभान्वित होंगे l संथाल परगना में विद्युत आपूर्ति में सुधार हेतु निरंतर प्रयास जारी है l किसानों को सिंचाई हेतु 2 हजार से अधिक सोलर पंप वितरित किए गए हैं एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 250 सोलर हाई-मास्ट लाइट लगाये गए हैं l
प्यारे राज्यवासियों, यहाँ मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि किसी भी राष्ट्र अथवा राज्य की उन्नति में वहाँ स्थापित उद्योगों की अहम भूमिका होती है, चाहे वह बडे़ उद्योग हों या कुटीर उद्योग अथवा लघु उद्योग। भूमंडलीकरण के इस युग में इनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गयी है। हमारा देश आज भी कृषि प्रधान देश है, किन्तु हमें औद्योगिक विकास पर भी विशेष ध्यान देना होगा। औद्योगिक विकास श्रम शक्ति के लिए रोजगार के नये द्वार भी खोलता हैं। हमारे लिये यह प्रसन्नता का विषय है कि राज्य सरकार द्वारा उद्योगों के विकास की दिशा में ध्यान दिया जा रहा है। सरकार की नीतियों के तहत विगत वर्ष में कुल 163 करोड़ रूपये का अनुदान राज्य में स्थापित उद्योगों को दिया गया है। राज्य में स्थापित टेक्सटाईल कम्पनियों द्वारा राज्य के लगभग 10 हजार युवाओं को रोजगार प्रदान किया जा रहा है। राज्य में औद्योगिक निवेश एवं रोजगार के सृजन हेतु पांच इकाइयों के साथ MoU पर हस्ताक्षर किये गये हैं। राज्य के युवाओं को स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए “मुख्यमंत्री स्वरोजगार सृजन योजना” के माध्यम से अनुदानित दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के तहत् कुल 12 हजार 417 लाभुकों के बीच 262 करोड़ ऋण वितरित किया गया है। कौशल प्रशिक्षण के पश्चात तीन माह के भीतर नियोजित नहीं होने पर सरकार द्वारा एक हजार रूपये की सहायता प्रदान की जा रही है ।
राज्य की खनिज सम्पदाओं के दोहन एवं अवैध परिवहन को नियंत्रित करने के लिए Vehicle Tracking System (VTS) प्रत्येक खनिज ढुलाई वाहनों पर लगाने की कार्रवाई की जा रही है, ताकि राज्य की खनिज सम्पदा के खनन से लेकर परिवहन मार्ग एवं गंतव्य स्थल तक का Online Record रखते हुए अवैध खनन पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जा सके।
जिला स्तर पर प्रशासनिक आधारभूत संरचना को विकसित करने के उद्देश्य से धनबाद एवं गढ़वा में नये समाहरणालय भवन का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। प्रशासनिक पदाधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु रांची में ATI के नये भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
राज्य की राजधानी रांची में विश्वस्तरीय आधारभूत संरचनाओं के निर्माण की दिशा में हमारी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। रांची के कोर कैपिटल एरिया में 6 एकड़ भूमि पर ग्रीन फिल्ड प्रोजेक्ट के साथ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला 200 कमरों का “ताज होटल” के निर्माण हेतु टाटा ग्रुप के साथ MoU किया गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत अब तक 1 लाख 21 हजार आवास पूर्ण किये जा चुके हैं एवं 75 हजार आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस योजना के तहत् संथाल परगना प्रक्षेत्र में 3700 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। रांची में नई एवं उभरती तकनीक से निर्मित Light House Project के तहत 1 हजार 8 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण करते हुए लाभुकों का गृह प्रवेश कराया गया है।
हमारा राज्य प्राकृतिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यन्त समृद्ध है। इस दृष्टि से राज्य में पर्यटन के विकास की अपार संभावनायें हैं तथा इसे पर्यटन हब के रूप में राष्ट्रीय पटल पर जाना जा सकता है। देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ मंदिर और दुमका स्थित बासुकीनाथ मंदिर भारत ही नहीं, पूरे विश्व पटल पर किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यहाँ लाखों श्रद्धालु पूरे उत्साह एवं भक्ति-भाव के साथ आते हैं और पूजा-अर्चना करते हैं। हमारी सरकार इस पवित्र श्रावण महीने में देवघर आने वाले श्रद्धालुओं को सभी आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु हर संभव प्रयास कर रही है।
संथाल परगना में स्थित मलूटी मंदिर समूह सांस्कृतिक विरासत के अद्भूत उदाहरण हैं। हमारी सरकार अपने इस धरोहर के संरक्षण एवं विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मलूटी मंदिर समूह के 20 मंदिरों के संरक्षण एवं विकास का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष 42 मंदिरों के संरक्षण एवं विकास का कार्य प्रगति पर है।
शिक्षा हमारे भविष्य की नींव है, जिसका निर्माण हमें मजबूती से करना है। राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में एक विशेष पहल की गयी है। इस निमित्त 80 उत्कृष्ट विद्यालय तथा 325 प्रखण्ड स्तरीय लीडर स्कूल के साथ-साथ ग्राम पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय पर कार्य किया जा रहा है। संथाल परगना प्रमण्डल में इस योजना के अंतर्गत 20 विद्यालयों का आधारभूत संरचना का कार्य पूर्ण कर संचालन प्रारंभ कर दिया गया है। संथाल परगना प्रमण्डल के 503 विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था हेतु आई०सी०टी० लैब स्थापित किये गये हैं। इस प्रमण्डल के 168 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास संचालित हैं तथा 86 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा संचालित की जा रही है। “साईकिल वितरण योजना” के अन्तर्गत अब तक 4 लाख छात्र/छा़त्राओं के बीच साईकिल वितरण किया जा चुका है ।
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारा प्रयास है कि राज्य के विद्यार्थियों को हर हाल में गुणात्मक शिक्षा सुलभ हो। हमारे विश्वविद्यालय में बेहतर शैक्षणिक माहौल हो, गुरु-शिष्य संबंध बेहतर हों l हमारे विद्यार्थी अपनी मेधा से समाज के समक्ष अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करें। हमारे विश्वविद्यालय एवं महविद्यालय के ग्रेडिंग सुधार हेतु प्रयास किया जा रहा है l मैं चाहता हूँ कि हमारे राज्य के विश्वविद्यालयों की गणना देश के बेहतर विश्वविद्यालयों में की जाय।
विगत कुछ वर्षों में कई नई योजनाएँ एवं कार्यक्रमों को आरम्भ किया गया है। राज्य के छात्र-छात्राओं को देश के उत्कृष्ट संस्थानों में पढ़ने के लिए किसी भी वित्तीय संसाधन की कमी नहीं हो, इस उदेश्य की पूर्ति के लिए हमारी सरकार ने “गुरूजी स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना” का शुभारम्भ किया है। शैक्षणिक उत्कृष्टता हेतु मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना का शुभारंभ इसी वर्ष से किया जा रहा है। मरड० गोमके जयपाल सिंह मुण्डा पारदेशीय छात्रवृति के तहत अब तक कुल 51 छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया जा चुका है।
राज्य के सभी तकनीकी शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP)- 2020 के पाठ्यक्रम के अनुसार विश्वस्तरीय मांग के अनुरूप शिक्षा प्रारम्भ किया गया है। राज्य में विश्वविद्यालय शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था हेतु State Faculty Development Academy की स्थापना की जा रही है ।
भारतनेट के तहत अब तक 4 हजार 700 ग्राम पंचायतों/प्रखण्ड मुख्यालयों में Optical Fiber Cable बिछा दी गयी है। इस माध्यम से ग्राम पंचायत तक इंटरनेट सेवा उपलब्ध हो रही है। सभी पंचायतों में डिजिटल पंचायत केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीणों को पंचायत स्तर पर डिजिटल कौशल उपलब्ध कराते हुए सभी आवश्यक सरकारी तथा गैरसरकारी ऑनलाईन सेवाओं की उपलब्धता पंचायत भवन से ही सुनिश्चित किया जाना है।
झारखण्ड लैंड रेकार्ड डाटा के संरक्षण हेतु Block Chain Technology का क्रियान्वयन Jharbhoomi Portal पर किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत वर्तमान में Pilot Basis पर रांची जिला के नगड़ी अंचल से इसकी शुरूआत की गई है।
राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य एवं समुचित सुविधाएँ उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने एवं किसी भी आपातकालीन परिस्थिति से निपटने के उद्देश्य से अत्याधुनिक जीवनरक्षक उपकरणों के साथ Ambulance सेवाएँ सभी जिलों में उपलब्ध करायी जा रही हैं। झारखण्ड राज्य का शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। सरकार इन सभी सूचकांको को और बेहतर करने हेतु दृढ़ संकल्पित है l
मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना के माध्यम से राज्य की जनता को गुण्वत्तापूर्ण कैशलेस उच्चतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना अंतर्गत अब तक 1 करोड़ 25 लाख लाभुकों का कार्ड बन चुका है ।
हमारी सरकार ने राज्य के प्रमुख अस्पतालों के साथ अन्य अस्पतालों को सम्बद्ध कर Mentorship के माध्यम से चिकित्सकों एवं चिकित्साकर्मियों की गुणवत्ता एवं दक्षता में सुधार कर उत्तम चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराये जाने हेतु “मुख्यमंत्री अस्पताल मेंटरिंग योजना” लागू करने का निर्णय लिया है। राज्य के कुल 8 अस्पतालों को Mentor अस्पताल के रूप में चिन्हित किया गया है, जिनके द्वारा नजदीकी जिला अस्पतालों को मार्गदर्शन दिया जायेगा l
विकास के साथ-साथ हमारी सरकार लोक-कल्याणकारी दायित्वों का निर्वहन भी पूरी तत्परता के साथ कर रही है। राज्य के वृद्ध, दिव्यांग, निराश्रित महिला तथा आदिम जनजाति परिवारों को सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन प्रदान किया जा रहा है। “मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन” योजनान्तर्गत कुल 29 लाख लाभुक प्रतिमाह 1 हजार/- रू० आर्थिक सहायता राशि प्राप्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत राज्य की सभी वर्गों की महिलाओं तथा अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के पुरूषों के लिए न्यून्तम आयु सीमा 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दी गई है।
राज्य की महिलाओं में व्याप्त स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा तथा आर्थिक पिछड़ापन की समस्या को ध्यान में रखते हुए उनके सशक्तिकरण के उद्देश्य से हमारी सरकार ने 21-50 वर्ष आयु की महिलाओं को प्रति माह 1 हजार/- रू० की सम्मान राशि प्रदान करने हेतु “झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईया सम्मान योजना” लागू की है।
राज्य की बालिकाओं के उच्चतर कक्षाओं में ड्रॉप आउट को कम करने तथा उनके स्वास्थ्य एवं सशक्तिकरण के उद्देश्य से “सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना” की शुरूआत की गई है। इस योजनान्तर्गत अब तक 7 लाख 60 हजार किशोरियों को लाभान्वित किया गया है।
हमारी सरकार राज्य के युवाओं को सरकारी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु हर संभव प्रयास कर रही है। झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लगभग 45 हजार रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है।
हमारी सरकार मिशन कर्मयोगी के माध्यम से पदाधिकारियों एवं कर्मियों को ऑनलाईन प्रशिक्षण देकर उन्हें भविष्य के लिए अधिक रचनात्मक, कल्पनाशील, ऊर्जावान, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी सक्षम बनाया जा रहा है।
सरकार ने कुशल नेतृत्व एवं बेहतर आर्थिक प्रबंधन के माध्यम से राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति एवं आयाम दिया है। राज्य की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने और पूर्व में लिए गए ऋणों के सुगमतापूर्वक भुगतान हेतु Sinking Fund में लगातार निवेश किया जा रहा है।
झारखण्ड राज्य विकास के पथ पर अग्रसर है और विकास की इस यात्रा में सरकार सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। कल्याणकारी योजनाओं का समुचित लाभ लक्षित समूहों तक पहुँचे, इसके लिए आवश्यक है कि प्रशासन चुस्त-दुरूस्त, संवेदनशील एवं पारदर्शी हो, लोग विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूक हों। अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुँचे, सभी के चेहरे पर मुस्कान हो, यही हमारे लोकतंत्र का ध्येय है।
आज के दिन हम सभी भारत की स्वतंत्रता के इस महोत्सव को ज्यादा हर्ष और उल्लास से मनाएँ, ताकि देशवासियों के मन में राष्ट्रप्रेम की भावना प्रबल हो। आज इस पावन अवसर पर हमें यह संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम संविधान एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप मन, वचन और कर्म से आचरण करें, तभी स्वाधीनता की सार्थकता सिद्ध हो सकती है। मुझे विश्वास है कि राज्य के सभी लोग आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ कार्य करेंगे और झारखण्ड राज्य को खुशहाल एवं उन्नत बनाएँगे।
अंत में, एक बार पुनः मैं आप सभी झारखण्डवासियों को स्वंतत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ एवं आपलोगों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। साथ ही परेड में शामिल जवानों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु विशेष रूप से, बधाई देता हूँ l
जय हिन्द! जय झारखण्ड!
