रांची। मनरेगा के तहत वर्षवार मजदूरी दर में वृद्धि के लिए आवश्यक योजना का गठन किया जाएगा। इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की अध्यक्षता में एफएफपी भवन के प्रथम तल स्थित सभागार में समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मनरेगा योजना के तहत पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में किए गए रोजगार सृजन और योजनाओं की पूर्णता के समान, वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी लक्ष्य प्राप्त करने का कार्य करें।
मनरेगा योजनाओं को लेकर निर्देश
मंत्री ने कहा कि मनरेगा योजना से मिट्टी-मोरम पथ की स्वीकृति के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश विभाग स्तर से जारी किए जाएं, ताकि सभी गांवों, कस्बों और टोलों में आवागमन की सुविधा दी जा सके। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत पौधों के चयन के लिए मार्गदर्शिका जारी की जाए। मनरेगा के तहत चल रही योजनाओं में नियमानुसार पेयजल और औषधि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
सरकार द्वारा मनरेगा श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर ₹350 निर्धारित करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए वर्षवार मजदूरी दर में वृद्धि हेतु योजना का गठन किया जाएगा। वीर शहीद पोटो हो खेल मैदान के तहत समतलीकरण कार्य मनरेगा योजना से किया गया है, लेकिन इन मैदानों में शौचालय और चेंजिंग रूम की व्यवस्था नहीं है। इसके लिए एक मैपिंग कर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।
सामग्री मद की राशि पर SOP की आवश्यकता
मंत्री ने कहा कि सामग्री मद की राशि वेंडर्स के खातों में हस्तांतरित की जा रही है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर वेंडर्स के खिलाफ शिकायतें आ रही हैं। इसलिए सामग्री मद की राशि सीधे लाभुकों के खातों में हस्तांतरित करने के लिए SOP तैयार किया जाए।
“दीदी बगिया” और नर्सरी की स्थापना
मंत्री ने “दीदी बगिया” की संख्या बढ़ाने और राज्य स्तर पर एक बड़ी नर्सरी की स्थापना की योजना बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने मनरेगा योजना में स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति कर जनवरी माह में नियुक्ति पत्र वितरित करने को कहा। साथ ही, सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया।
अबुआ आवास योजना की समीक्षा
अबुआ आवास योजना के तहत लाभुकों को तृतीय किस्त की राशि विमुक्त करने में देरी करने वाले अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। मंत्री ने निर्माणाधीन आवासों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया।
स्किल डेवलपमेंट और स्वयं सहायता समूह
राज्य में स्वयं सहायता समूहों की संख्या बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। मंत्री ने विश्व बैंक समर्थित जोहार योजना में देरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया। राज्य और जिला स्तर पर स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना के लिए कार्ययोजना तैयार करने को कहा।
जलछाजन और सौर ऊर्जा पर जोर
मंत्री ने जलछाजन की आवश्यकता पर बल देते हुए आगामी माह में योजनाओं का निरीक्षण करने की बात कही। सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई संयंत्र अधिकतम किसानों तक पहुंचाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया।
यह बैठक विकास योजनाओं की प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और राज्य के ग्रामीण विकास में गति लाने के उद्देश्य से आयोजित की गई।
