लोहरदगा: स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह आज बीएस कॉलेज स्टेडियम मैदान में आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉ रामेश्वर उरांव, माननीय मंत्री वित्त विभाग, योजना एवं विकास विभाग, वाणिज्यकर विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने ध्वजारोहण किया।

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इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस का 78 वॉं साल अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सम्पूर्ण भारत वासियों के लिए अमिट गौरव की अनुभूति का अवसर है। यह आजादी हमारे पूर्वजों के अत्यंत कठिन, लम्बी एवं निरंतर संघर्ष तथा कुर्बानी की परिणति है। देश के उन तमाम महान स्वतंत्रता सेनानियों को आज का यह 78 वाँ स्वतंत्रता दिवस समारोह समर्पित है।
17 मई 1983 ई0 को लोहरदगा जिला की स्थापना का सृजन के समय जिले में आधारभूत संरचना, सिंचाई सुविधा एवं कृषि व्यवस्था में सुधार करना मुख्य चुनौती थी, जिसमें 15 नवम्बर 2000 को पृथक झारखण्ड राज्य बनने के बाद त्वरित गति से सुधार कार्य हुआ है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु सिंचाई, उन्नत खाद एवं बीज, कृषि ऋण, आधुनिक तकनीक के विकास जैसे पहलू को वर्तमान सरकार में विशेष प्राथमिकता देकर गति प्रदान किया गया है।
हमारे जिले में महिला सशक्तिकरण का कार्य बेहतर ढंग से करने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। पहले सर्वजन पेंशन योजना में 60 वर्ष पूर्ण होने पर पुरूष एवं महिला लाभुकों को एक हजार रूपये की पेंशन राशि मिलती थी, जिसे हमारी सरकार ने एक अनोखा कदम उठाते हुए हर धर्म-सम्प्रदाय की महिला को 50 वर्ष की आयु से ही पेंशन देने का कार्य शुरू किया है।

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महिला सशक्तिकरण को बढ़ाते हुए अभी हमारी सरकार ने एक नई योजना बनाई है जिसमें 21 से 50 वर्ष की माताओं एवं बहनों को भी यह पेंशन देय होगा। यह राशि एक हजार रूपये प्रति माह अर्थात् बारह हजार रूपये सालाना सीधे उनके खाते में भुगतान किया जायेगा। आप देख रहे है कि आँगनबाड़ी केन्द्रों, पंचायत कार्यालयों एवं विभिन्न स्थानों पर शिविर आयोजित करते हुए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन भरे जा रहे हैं। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की है कि इस रक्षा बंधन के दिन से सभी योग्य लाभुकों को पेंशन की राशि मिलना शुरू हो जायेगा।
पूर्व से ही महिला सशक्तिकरण के तहत सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना राज्य सरकार द्वारा संचालित है जिसमें अब तक कुल 35,167 (पैंतीस हजार एक सौ सरसठ) आवेदनों की स्वीकृति दी जा चुकी है जिसके तहत् कुल चौदह करोड़ सनतानबे लाख रूपये खर्च किया जा चुका है।
महिला सशक्तिकरण के तहत हमारी सरकार मुख्यमंत्री कन्यादान योजना सखी वन स्टॉप सेन्टर जैसे महत्वकांक्षी योजनाऐं भी चला रही है एवं इन योजनाओं को जमीनी धरातल पर लागू भी कर रही है।

NRLM परियाजना अंतर्गत 4855 सखी मंडलों को बैंक के माध्यम से क्रेडिट लिंकेज के तहत छः करोड़ नब्बे लाख रूपये ऋण के रूप में उपलब्ध कराकर विभिन्न तरह के स्वरोजगार से जोड़ा गया हैं।

* हमारे राज्य में पिछड़ापन है, गरीबी है। गरीबों के सहायतार्थ हमारी सरकार ने सर्वजन पेंशन योजना शुरू किया है, जिसमें अबतक लाभुको की कुल संख्या 52046 (बावन हजार छियालिस) है। यह एक सतत् प्रक्रिया है, जिसमें योग्य लोग जुड़ते चले जायेंगे और संख्या बढ़ती चली जायेगी। यह एक अनोखी योजना है क्योंकि इस प्रकार की योजना हमारे राज्य के अतिरिक्त और कहीं भी संचालित नहीं है।
सामान्य रूप से जो लोग 60 वर्ष पूरा कर लेते हैं उनको एक हजार रूपये का मासिक पेंशन दिया जाता है। आदिवासी एवं दलित कमजोर वर्ग के तहत आते है। इन समुदाय के लोगों को यह लाभ विशेष रूप से मिल इसके लिए हमारी सरकार ने इस समुदाय के लोगांे के लिए पेंशन प्राप्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दी है वर्Ÿामान में इसके तहत लाभुको की संख्या दस हजार दो सौ बारह है।

* राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत भारत सरकार के द्वारा पीला एवं लाल कार्ड दिया जाता है जिसकी संख्या लगभग सनतावन लाख है। जब मैं हमारे जिले के गांवों का भ्रमण करता था तो लोगों की मांग थी कि हमारी आजीविका का साधन कम है एवं हमारे पास राशन कार्ड भी नहीं है। इससे हमें भूखे रहने की नौबत आ जा रही है। सरकार बनने पर हमने यह तय किया कि ऐसे गरीब एवं जरूरतमंद लोेगों के लिए अलग किस्म का कार्ड बनायेंगे जिसका पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। विचारोपरान्त हमारी सरकार ने ऐसे जरूरतमंद लोगों के लिए हरा राशन कार्ड बनाने का निर्णय लिया। उस समय खाद्य आपूर्ति विभाग का प्रभारी मंत्री मैं ही था और यह मेरा ही विचार था। अभी तक हमारी सरकार ने लगभग पच्चीस लाख लोगो को हरा राशन कार्ड से जोड़ने का कार्य किया है।
हमारी सरकार ने ना केवल गरीबों को भूख से बचाने के लिए अनाज की व्यवस्था की है वरन सभी प्रकार के राशन कार्ड धारियों को 1 किग्रा दाल उपलब्ध कराया है। साथ ही इस वर्ष के बजट में हमारी सरकार ने सब्जी के रूप में सोयाबीन प्रत्येक कार्ड में वितरण करने की व्यवस्था करने जा रही है।
गरीबों के पास पैसे का नितांत अभाव रहता है, और इस वजह से इन्हें कपडे़ खरीदने में भी कठिनाई होती है। हमारी सरकार ने सभी राशन कार्ड धारियों को 10 रूपये में राशन डीलर के माध्यम से धोती/लुंगी व साड़ी देने की व्यवस्था की है।

* रोटी एवं कपड़ा की व्यवस्था के बाद हमारी सरकार जरूरत मन्दों के लिए मकान की भी व्यवस्था कर रही है। इस हेतु राज्य सरकार के स्तर से अबुआ आवास योजना संचालित की जा रही है जिसके तहत वर्ष 2027 तक सभी जरूरत मंद लोगों को आवास योजना का लाभ दिये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना में प्रत्येक लाभुक को दो लाख रूपये की राशि उसके खाते में दिये जाते हैं, ताकि वह तीन कमरे का पक्का मकान बना सके। हमारे जिले में वर्ष 2023-24 में तीन हजार दो सौ अठाईस आवास की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिनमें आवास निर्माण का कार्य प्रगति पर है। इस वर्ष ग्यारह हजार सात सौ तैंतीस लाभुकों को अबुआ आवास स्वीकृत किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 2016 से अबतक चाैंतीस हजार दो सौ निन्यानबे आवास स्वीकृत किये गये है जिनमें से तैंतीस हजार सात सौ पचपन से अधिक आवास पूर्ण हो चुके है शेष में निर्माण कार्य प्रगति पर है।

* हमारे जिले में कृषि मुख्य व्यवसाय है। यहाँ मुख्यतया धान की उपज होती है। किसानों को अपनी उपज औने पौने दाम पर नहीं बेचना पडे़ इसके लिए भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। धान अधिप्राप्ति योजना में इसके तहत् धान की खरीद की जाती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में धान अधिप्राप्ति योजना के तहत हमारे जिले में लगभग आठ हजार सात सौ तिरपन क्विंटल धान की खरीद की गयी है। धान का विक्रय करने वाले सभी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य तेईस सौ रूपये प्रति क्विंटल की दर से कुल एक सौ बतीस किसानों को उनके बैंक खाता में दो करोड एक लाख इकतीस हजार चार सतरह रूपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है।
कृषि के क्षेत्र में बीज विनियम एवं वितरण योजना के तहत उन्नत किस्म का बीज 923.46 क्विंटल धान, 30 क्विंटल मक्का, 19 क्विंटल उरद 50 प्रतिशत् अनुदान पर किसानों को उपलब्ध कराया गया है।

बिरसा फसल विस्तार की योजना के तहत 100% अनुदान पर 102 क्विंटल मूंगफली, 120 क्विंटल मक्का एवं 50 क्विंटल उरद बीज का वितरण किसानों के बीच किया गया है।
राज्य योजना मद अन्तर्गत 4 करोड़ 9 लाख की लागत से 10 चेकडैमों का निर्माण कराया जा रहा है जिससे 342 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा से किसानों का लाभ मिलेगा। 2 करोड़ 82 लाख रूपये की लागत से 4 मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य कराया जा रहा है। इससे लगभग 462 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और ग्रामीण किसान को सिंचाई की सुविधा मिलेगी।

हमारे जिले में नंदनी डैम सिंचाई हेतु एक महत्वपूर्ण साधन है जिसके माध्यम से जिले के एक बडे भू-भाग में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो पाती है। राज्य सरकार ने नंदनी डैम एवं सिचांई के लिए इससे जुडे़ नहर की मरम्मति के लिए अनठावन करोड़ रूपये स्वीकृत किया है। मरम्मति हेतु कार्य प्रगति पर है।

* झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना के तहत अबतक हमारे जिले में नौ हजार नौ सौ छब्बीस किसानों का ऋण माफ किया गया है। हमारी सरकार दो लाख रूपये तक के ऋण माफी की कार्रवाई करने जा रही है। बैंको से वार्ता करते हुए NPA हो चुके ऋण को भी माफ करने का विचार किया जा रहा है। इस संदर्भ में बैंकों से बात-चीत हो चुकी है। शीघ्र ही इसे धरातल पर लाया जायेगा।

* आज अधिकतर अभिभावक की इच्छा रहती है कि वे अपने बच्चों को अंगेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ायें। जिले के गरीब बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले में तीन मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय की स्थापना की गयी है। हमारे जिले में पाँच करोड एकतीस लाख की लागत से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, कुजरा, लोहरदगा में 64 बेड छात्रावास भवन एवं 200 बेड छात्रावास भवन (बंकर प्रणाली) का निर्माण 99 % पूर्ण कर लिया गया है।

कक्षा 8 में अध्ययन करे रहे सभी समुदाय के छात्र/छात्राओं को साईकिल का वितरण किया जा रहा है ताकि छात्र/छात्राओं को स्कूल आने-जाने में सुविधा हो।

* पंचायत ज्ञान केन्द्र हेतु जिले के कुल 43 पंचायत को पंचायत ज्ञान केन्द्र अधिष्ठापन के लिए प्रत्येक पंचायत को चार लाख बीस हजार आवंटित किया गया है, जिसमें एक करोड अस्सी लाख साठ हजार रू0 व्यय किया गया है। साथ ही जिले के सभी पंचायतों को प्रत्येक माह पंचायत सुदृढ़ीकरण हेतु पन्द्रह हजार रूपये राज्य सरकार के द्वारा आवंटित की जा रही है।

* लोहरदगा जिला में क्रिकेट, फुटबॉल एवं रेसलिंग के खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोच एवं प्रशिक्षकों की नियुक्ति कर District Army/Police Recruitment Training Centre एवं District Sports Training Centre की स्थापना कर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

* जल जीवन मिशन (JJM) – जल जीवन मिशन अन्तर्गत ग्राम स्तर पर सभी घरों, आँगनबाड़ी केन्द्र, स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र, पंचायत भवन आदि में नल से जल (Tap Water Connection) के माध्यम से शुद्ध जल 55 लीटर प्रति व्यक्ति उपलब्ध कराया जाना है। जिले में अब तक कुल 77 गांवों में 100% घरों तथा आँगनबाड़ी केन्द्र, स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र, पंचायत भवन आदि में नल से जल (Tap Water Connection) से शुद्ध जल पहुँचाया जा चुका है।

* मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना के तहत सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण कराया जा रहा हैं। इन सड़कों के निर्माण के पश्चात लोहरदगा के सुदूरवर्ती क्षेत्रों का जुड़ाव जिला मुख्यालय से हो जायेगा, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे विकास की गति को और तेजी मिलेगी।

अभी तक राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में नये सड़को का निर्माण कार्य कराया जाता रहा है। विगत वर्ष से राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि पुराने जर्जर सड़को की मरम्मति की जायेगी। इस वर्ष से इस दिशा में कार्य प्रारंभ कर लिया गया है।

इसी प्रकार हमारी सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की धारा पहुँचाने हेतु अन्य कई जन कल्याणकारी कार्यों को धरातल पर उतार रहें है। हमारा यह लगातार प्रयास रहा है कि समाज का हर व्यक्ति इन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़कर लाभ प्राप्त कर सकें।
आईऐ हम सब एक साथ मिलकर एक स्वच्छ, सुन्दर, शिक्षित स्वस्थ एवं समृद्ध लोहरदगा के निर्माण में सहभागी बनें और इसके लिए अवसर प्रदान कराने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों को पुनः शत्-शत् नमन करें।

कार्यक्रम में जो थे उपस्थित

आज के कार्यक्रम में उपायुक्त डॉ वाघमारे प्रसाद कृष्ण, पुलिस अधीक्षक हारिस बिन जमां, वन प्रमण्डल पदाधिकारी अभिषेक कुमार, जिला परिषद अध्यक्ष रीना कुमारी, उप विकास आयुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, विधायक प्रतिनिधि निशीथ जायसवाल, आइटीडीए परियोजना निदेशक सुषमा नीलम सोरेंग, अपर समाहर्ता जितेंद्र मुण्डा, अनुमण्डल पदाधिकारी अमित कुमार, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी श्रद्धा केरकेट्टा, समेत सभी जिला स्तरीय पदाधिकारीगण उपस्थित थे।