रांचीः झारखंड में शराब सस्ती हो सकती है। उत्पाद विभाग की शराब पर वैट 75 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने की तैयारी है। विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। वित्त विभाग ने इस प्रस्ताव पर सहमति दे दी है।
उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि झारखंड के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ में शराब पर लगनेवाला वैट काफी कम है, ऐसे में इन राज्यों से लोग शराब खरीदकर झारखंड लाते है। इससे राज्य को आर्थिक नुकसान होता है। जल्दी ही वैट कम करने का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे तत्काल लागू कर दिया जाएगा।
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मंत्री ने आगे कहा कि 70 प्रतिशत वैट घटाने से शराब की बिक्री में अप्रत्याशित बढ़ोतरी होगी। उम्मीद है कि वैट घटाने के बाद सरकार को चालू वित्त वर्ष में करीब 4500 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा। उन्होने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभाग ने अपने लक्ष्य के मुकाबले 2700 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया था। पिछले चार महीने में ही सरकार को शराब से 1400 करोड़ रुपए राजस्व मिला। वैट घटने से और बढ़ोतरी होगी।
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अभी शराब पर 75 प्रतिशत वैट लगता है। नई व्यवस्था लागू होने पर यह घटकर पांच प्रतिशत पर आ जाएगा। एक अनुमान के अनुसार, अभी जो शराब 5000 रुपए में मिलती है, उसकी कीमत 1800 रुपए तक घट जाएगी। यानी वह शराब करीब 3200 रुपए में मिलेगा। हालांकि यह तब संभव होगा, जब कैबिनेट इस प्रस्ताव पर मुहर लगा देगी।
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मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि राज्य में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को कड़ाई के साथ लागू किया जाएगा। इसके माध्यम से हर बोतल की निगरानी होगी। इससे नकली और अवैध शराब पर प्रतिबंध लगाने की सुविधा होगी। नई नीति लागू होने के बाद शराब दुकानों की संख्या बढ़ाने का भी प्रयास किया जाएगा। इससे भी राजस्व में वृद्धि होगी।
