रांचीः झारखंड सरकार ने राज्य में आगामी जनगणना की तैयारी के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव द्वारा अधिसूचना जारी करते हुए स्पष्ट किया गया है कि वर्ष 2027 मार्च माह को जनगणना की जीरो आवर माना जायेगा। भारत सरकार ने ऐलान किया है कि देश की जनगणना वर्ष 2027 में आयोजित की जायेगी। इसके लिए संदर्भ तिथि एक मार्च 2027 की मध्यरात्रि (जीरो बजे) तय की गयी है। यानी इस समय तक के लोग गणना में शामिल होंगे, जबकि इसके बाद जन्म लेनेवाले लोग इस गणना का हिस्सा नहीं बन सकेंगे।
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बनेगी राज्य स्तरीय समन्वय समितिः अधिसूचना के बाद राज्य में राज्यस्तरीय समन्वय समिति गठित की जायेगी। इसमें ग्रामीण विकास, शिक्षा विभाग, भू-राजस्व विभाग समेत कई विभागों के सचिव सदस्य होंगे, जबकि निदेशक, जगगणना इसके संयोजक होंगे। यह समिति जनगणना को व्यवस्थित और सुचारू रूप से संपन्न कराने की जिम्मेदारी संभालेगी। समिति न केवल कार्यो की रणनीति और दिशा तय करेगी, बल्कि समय-समय पर इनकी समीक्षा और मूल्यांकन भी करेगी, ताकि जनगणना लक्ष्य के अनुरूप पूरी हो सके।
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31 दिसंबर 2025 तक ही बनेंगे नये प्रशासनिक इकाईः सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 31 दिसंबर 2025 के बाद किसी भी प्रकार की नई प्रशासनिक इकाई का गठन नहीं होगा। इसमें नगर पंचायत, पंचायत नगरपालिका, प्रखंड, अनुमंडल और जिला सभी शामिल हैं। इसके बाद की पूरी प्रक्रिया जनगणना को ध्यान में रखकर यथावत बनी रहेगी।
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हाउस लिस्टिंग और जनगणना की अगली प्रक्रियाः अधिसूचना के तहत जनगणना की शुरुआत हाउस लिस्टिंग कार्य से होगी। यह काम इसी वर्ष पूरा कर लिया जाएगा ताकि वर्ष 2026 में इसकी रिपोर्ट तैयार की जा सके। हाउस लिस्टिंग कार्य पहले ही होना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसमें विलंब हुआ। हाउस लिस्टिंग की रिपोर्ट तैयार हो जाने के बाद डोर-टू-डोर जनगणना अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान एक माह तक चलेगा और इसमें घर-घर जाकर जनसंख्या का ब्योरा इकट्ठा किया जायेगा।
