रांची: विधानसभा में विपक्ष के हंगामे और जलापूर्ति योजना को लेकर उठाए गए सवालों का जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद खड़े हुए और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होने कहा कि वो हर सवालों का जवाब देंगे और जाने से पहले विपक्ष को संतुष्ट करेंगे।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजमहल विधायक अनंत ओझा के सवालों का जवाब देने के लिए खड़े हुए और कहा कि बहुत सारी चिंताएं हमारे विपक्ष को है, उनके कुर्सी में कांटा लग गया है इसलिए बैठ नहीं पाते है। जब से मै जेल से बाहर आया हूं तब से कुछ ज्यादा ही कांटा चुभ रहा है। मै आपको आश्वस्त करता हूं कि आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा।
रांची के आसपास की जमीन और मकान की कीमतों में 5 फीसदी बढ़ोतरी, आज ही करा लें काम
हमारी बारी आएगी तो मै आपसे आग्रह करूंगा कि आप हमारी बातों को सुनेंगे। बिल्कुल आपको संतुष्ट करके आपको सदन से विदा करें, बिल्कुल आश्वस्त रहे। आप लोगों का धरना प्रदर्शन भी हमने देखा, जो मंशा है वो भी हमलोगों ने समझ लिया है। आपके सभी सवालों को एक एक करके हम नोट कर रहे है और बिंदुवार सबका जवाब देंगे। नौकरी से लेकर के जितनी भी इनकी इच्छाएं है सबका जवाब देंगे।
लोहरदगा-रांची मेमू ट्रेन में छात्रा से छेड़छाड़, दहशत के बाद रांची की रहने वाली छात्रा ने कॉलेज में पढ़ाई छोड़ी
दरअसल,साहिबगंज में जलापूर्ति योजना में गड़बड़ी का मामला बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने सदन में उठाया। वो पेयजल स्वच्छता विभाग में हुई गड़बड़ी की सूची लेकर पहुंच और सरकार से सवाल पूछने लगे। उन्होने कहा कि अबतक जल जीवन मिशन तहत 54.02 प्रतिशत ही काम हुआ है। जनवरी 2024 में 51 प्रतिशत घरों में पानी पहुंचा है, 6 महीने में मात्र तीन प्रतिशत ही कर पाए है। मैने राजमहल के बारे में पूछा, इन्होने राजमहल के बारे में बताया है। 45 प्रतिशत है कुल लक्ष्य का। मुख्यमंत्री राजमहल गए थे, मैने उनसे गुहार लगाई है शहरी जलापूर्ति योजना 2016 से शुरू हुआ एक घर में पानी नहीं मिला, मेगा जलापूर्ति योजना साहिबगंज 2012-13 शुरू हुआ था लेकिन वो भी बदहाल है।
संतोष गंगवार ने ली राज्यपाल पद की शपथ, झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस ने दिलाई शपथ
इसका जवाब देने के लिए मंत्री मिथिलेश ठाकुर उठे और कहा कि हमारे सदस्य बहुत ही अनुभवी सदस्य है। इस विभाग की योजना को लेकर ऐसा महिमा मंडन कर रहे है, प्रधानमंत्री ने इस योजना में ऐसा दिया, प्रधानमंत्री ने इस योजना के राज्य की मदद दी। मंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री कोई एहसान नहीं कर रहे है, संघीय ढांचा में केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका है। जलापूर्ति योजना का 60 प्रतिशत राज्य सरकार की ओर से देती है, जो जनता को देना है वो भी राज्य सरकार दे रही है, पूरी मॉनिटरिंग राज्य सरकार कर रही है, पीठ थपथपनाने की जगह हकीकत जान ले इनके सरकार के समय पौने पांच प्रतिशत घरों तक भी नल का जल पहुंच नहीं पाया था। इसपर भी मंथन चिंतन करना चाहिए, हम विपरित मै भी कभी करोना, कभी आप लोगों ने जो सरकार को अस्थिर करने का काम किया उसके बीच हमने 54 प्रतिशत से ज्यादा कार्य किया है।
