रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन दायर की है। उन्होंने अपनी याचिका में रांची PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज कथित भूमि घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रांची PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट ने डिस्चार्ज (आरोपमुक्ति) याचिका को खारिज कर दिया था।
झारखंड हाईकोर्ट में उनकी याचिका फिलहाल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुई है। PMLA कोर्ट ने डिस्चार्ज याचिका खारिज करने का यह आदेश 8 जून को दिया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ED ने रांची के बड़गाईं स्थित एक भूमि से जुड़े मामले में मनी लांड्रिंग का आरोपी बनाया है।
