रांची: मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन की अध्यक्षता में 19 जून 2024 को झारखंड मंत्रालय, रांची में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, पुलिस महानिदेशक प्रशंसा चिन्ह, झारखंड वरीय न्यायिक सेवा, दामोदर घाटी निगम, झारखंड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की गई। सबसे महत्वपूर्ण फ़ैसला रहा जाति सर्वेक्षण का , चंपाई कैबिनेट में झारखण्ड कार्यपालिका नियमावली, 2000″ के प्रथम अनुसूची में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के कार्यदायित्व के रूप में “जाति सर्वेक्षण” को सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति दी गई।
1. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
विभिन्न पोर्टल्स के विकास, रखरखाव, होस्टिंग और कार्यान्वयन के लिए CSC e-Governance Services India Limited का चयन किया गया और इसके लिए ₹20,95,40,640 (कर अतिरिक्त) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
2. सेवानिवृत्त पदाधिकारियों की प्रोन्नति
सेवा/संवर्गों में प्रोन्नति पर लगी रोक के फलस्वरूप सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को देय तिथि से प्रोन्नति प्रदान करने के संबंध में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।
3. झारखंड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवाशर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2024:
इस नियमावली के गठन की स्वीकृति दी गई।
4. पुलिस महानिदेशक प्रशंसा चिन्ह (DG Commendation Disc)
इसकी स्वीकृति दी गई।
5. लुगूबुरू पहाड़ पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट
दामोदर घाटी निगम द्वारा प्रस्तावित 1500 मेगावाट पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य को स्थगित करने की स्वीकृति दी गई।
6. झारखंड गृह रक्षा वाहिनी (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2015 और 2022:
इन नियमावलियों में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
7. झारखंड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 2001
Tax Defaulter वाहनों के One-time Settlement हेतु अर्थदण्ड माफी की स्वीकृति दी गई।
8. WPS No. 994/2014:
श्री सुशील कुमार को प्रभारी कार्यपालक अभियंता बनाये जाने की तिथि से कार्यपालक अभियंता के पद पर वैचारिक प्रोन्नति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
9. झारखंड सांख्यिकी संवर्ग नियमावली 2011 (यथा संशोधित 2022):
इसमें संशोधन की स्वीकृति दी गई।
10. दैनिक पारिश्रमिक / एकमुश्त पारिश्रमिक पर नियुक्त कर्मी की सेवा नियमितिकरण:
योजना एवं विकास विभाग में एक कर्मी की सेवा नियमितिकरण की स्वीकृति दी गई।
11. झारखंड योजना सेवा विभागीय परीक्षा एवं प्रशिक्षण नियमावली-2023:
इसकी स्वीकृति दी गई।
12. नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन:
31 मार्च 2021, 2022, और 2023 को समाप्त हुए वर्षों के अनुपालन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को झारखंड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।
13. वित्त विभाग के नवगठित निदेशालय:
तीन निदेशालयों के निदेशकों को विभागाध्यक्ष घोषित करने की स्वीकृति दी गई।
14. वाद WPS No.1244/2021 और WPS No.3327/2022
इन वादों के अनुपालन हेतु संबंधित वादीगण की सेवा नियमित करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।
15 स्वर्गीय जगरनाथ महतो की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति:
स्वर्गीय जगरनाथ महतो, तत्कालीन मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखंड सरकार के Lung Transplant के उपरांत एम०जी०एम० अस्पताल चेन्नई में करायी गयी अनुगामी चिकित्सा में वास्तविक व्यय राशि ₹45,29,312/- की प्रतिपूर्ति/भुगतान की स्वीकृति दी गई।
16. जाति सर्वेक्षण:
“झारखण्ड कार्यपालिका नियमावली, 2000” के प्रथम अनुसूची में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के कार्यदायित्व के रूप में “जाति सर्वेक्षण” को सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति दी गई।
17.राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना:
झारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना के संचालन हेतु झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के अन्तर्गत पद सृजन की स्वीकृति दी गई।
18. डॉ. बेला कुमारी और डॉ. बाबू लाल मुर्मू की सेवा से बर्खास्तगी:
डॉ. बेला कुमारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामपुर, लोहरदगा एवं डॉ. बाबू लाल मुर्मू, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तुबिद, अड़की, खूंटी को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।
19.शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए अमेन्डेड स्टैच्यूट:
राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति, प्रोन्नति आदि से संबंधित “Amended Statute for Appointment, Promotion & Cadre Structure of Non-Teaching Staffs (7th CPC Pay Matrix Level 02 to Level 08)” की स्वीकृति दी गई।
20.पुरानी पेंशन योजना:
उन कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की अनुमान्यता हेतु संकल्प संख्या 157/वि०पें० दिनांक 25.08.2023 में संशोधन की स्वीकृति दी गई, जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया 01.12.2004 के पूर्व पूर्ण हो गई थी।
21.ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना:
रांची नगर निगम अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के लिए Door to Door collection and Transportation of MSW upto Secondary collection point के निविदा का निस्तार करने के लिए 10% की अधिसीमा को शिथिल करने की स्वीकृति दी गई।
22. लोक सभा चुनाव 2024 के लिए वित्तीय स्वीकृति:
लोक सभा चुनाव 2024 के सुचारू संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्थापना व्यय बजट मुख्यशीर्ष “2055-पुलिस” के अन्तर्गत ₹125,76,87,000/- तथा “2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं” के अन्तर्गत ₹38,05,69,300/- की स्वीकृति दी गई।
23.. वायुयान से यात्रा के लिए वित्तीय संकल्प संशोधन:
वित्त विभागीय संकल्प सं० 2530/वि० दिनांक 25.08.2023 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
24.. विश्वविद्यालय के मुख्यालय में 7th CPC वेतनमान का लाभ:
राज्य के विश्वविद्यालयों के मुख्यालय में कुलपति, प्रतिकुलपति एवं अन्य पदाधिकारियों को 7th CPC के अंतर्गत सातवां पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिनांक-01.01.16 से लागू करने से संबंधित संकल्प सं0 319 दिनांक 07.02.2019 में Addendum की स्वीकृति दी गई।
25. कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा में डिग्री महाविद्यालय निर्माण:
सरायकेला-खरसाँवा जिले के राजनगर में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण हेतु ₹39,15,61,000/- तथा गम्हरिया में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण हेतु ₹37,58,89,000/- की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
26. झारखंड लोक सेवा आयोग में संविदा कर्मियों की सेवा नियमितीकरण:
झारखंड लोक सेवा आयोग में नियमित पद के विरूद्ध संविदा पर कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई।
27. झारखंड जनजातीय भाषा एवं साहित्य अकादमी की स्थापना:
झारखंड जनजातीय भाषा एवं साहित्य अकादमी की स्थापना की स्वीकृति दी गई।
28. विधान-मंडल नियमावलियों में संशोधन:
झारखंड विधान-मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) नियमावली, 2015, झारखंड विधान-मंडल सचेतक (सुविधा और भत्ता) नियमावली, 2015, झारखंड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता नियमावली, 2015, झारखंड विधान सभा के पदाधिकारी (वेतन एवं भत्ता) नियमावली, 2015 तथा झारखंड विधान-मंडल नेता-विरोधी दल (वेतन और भत्ता) नियमावली, 2015 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
