रांचीः झारखंड में सरकारी राशि के गबन और वित्तीय अनियमितता मामलों में अब प्राथमिकी दर्ज होगी। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 141.63 करोड़ के गबन में दोषी अफसरों को चिह्नित कर एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया है। सूत्रों के अनुसार, वित्त मंत्री ने वित्त विभाग के सचिव को निर्देश दिया है कि जिन विभागों में सरकारी राशि गबन के मामले सामने आए हैं, वहां के विभागीय सचिवों के माध्यम से दोषियों की पहचान कर प्राथमिकी दर्ज कराएं। वित्त विभाग के अंकेक्षण निदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के विभिन्न विभागों में वर्ष 2000-01 से 2025-26 तक गबन, दुर्विनियोग, वसूली योग्य और असमायोजित अग्रिम समेत वित्तीय अनियमितता से जुड़े लगभग 27,799 करोड़ रुपये पर आपत्तियां दर्ज हैं।
सूत्रों के मुताबिक, वित्त मंत्री ने अधिकारियों से कड़ा सवाल किया है कि जब 25 से 50 हजार रुपये के मामलों में मुखिया और सरपंच के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो जाती है, तो 141 करोड़ रुपये के गबन में एफआईआर क्यों नहीं होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया, गबन संज्ञेय अपराध है और सीएम हेमंत सोरेन सरकार राज्य में वित्तीय अनियमितता किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगी।
27,798 करोड़ राशि पर दर्ज हैं आपत्तियां
झारखंड में सरकारी राशि के गबन और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों में अब प्राथमिकी दर्ज होगी। वित्त विभाग के अंकेक्षण निदेशालय की रिपोर्ट में राज्य के विभिन्न विभागों में वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी लगभग 27,798 करोड़ रुपये की राशि पर आपत्तियां दर्ज हैं। वर्ष 2000-01 से 2021-22 तक के अंकेक्षण में करीब 9,737 करोड़ रुपये की आपत्तियां सामने आई थीं। इसके बाद वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक पांच वर्षों के अंकेक्षण में ही यह राशि बढ़कर 18,060.95 करोड़ रुपये हो गई। इस तरह दोनों अवधियों को मिलाकर सरकारी राशि के गबन, दुर्विनियोग, वसूली, असमायोजित अग्रिम और अन्य अंकेक्षण आपत्तियों से जुड़ी राशि करीब 27,799 करोड़ रुपये हो गई है।
सूत्रों के मुताबिक, वित्त मंत्री ने अधिकारियों से सवाल किया है कि जब 25 से 50 हजार रुपये के मामलों में मुखिया और सरपंच के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो जाती है, तो 141 करोड़ रुपये के गबन के मामलों में एफआईआर क्यों नहीं होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकारी राशि का गबन संज्ञेय अपराध है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार राज्य में वित्तीय अनियमितता को बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकारी धन के गबन के मामलों में जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए।
पहले भी हो चुकी है समीक्षा, नहीं हुआ अपेक्षित अनुपालन
लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की समीक्षा के लिए तत्कालीन वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने 11 अक्तूबर 2022 और पांच अक्तूबर 2023 को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की थी। उस समय वर्ष 2000-01 से 2021-22 तक के अंकेक्षण में 9,737.57 करोड़ रुपये की आपत्तियां सामने आई थीं। इसमें गबन, दुर्विनियोग, वसूली योग्य राशि, असमायोजित अग्रिम और अन्य आपत्तियां शामिल थीं। तत्कालीन वित्त मंत्री ने इतनी बड़ी राशि का हिसाब नहीं मिलने पर चिंता जताते हुए अधिकारियों को समुचित कार्रवाई और लंबित मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद बाद के पांच वर्षों के अंकेक्षण में आपत्तियों की राशि बढ़कर 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गई।
पांच साल में आपत्तियों की राशि 18 हजार करोड़ पार
अंकेक्षण निदेशालय की ओर से वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक विभिन्न विभागों के अंकेक्षण में 18,060 करोड़ रुपये की राशि पर आपत्तियां दर्ज की गई हैं। इसमें 141.63 करोड़ रुपये गबन, 189.14 करोड़ रुपये दुर्विनियोग, 5,902.81 करोड़ रुपये वसूली योग्य राशि, 1,638.28 करोड़ रुपये असमायोजित राशि और 15,996.14 करोड़ रुपये अंकेक्षण आपत्तियों के अंतर्गत हैं। इसके अलावा 3,930.53 करोड़ रुपये की राशि जमा की जानी है।





