रांचीः बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 12 एजेंडों पर मुहर लगी।झारखंड नगर पालिका संवदेक नियमावली में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई है।अब संवेदक के पास झारखंड राज्य का जीएसटी सर्टिफिकेट होना अनिवार्य हो गया है।
कैबिनेट के अन्य फैसले
पाकुड़-बरहरवा पथ निर्माण के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी
Illegal Mining के खिलाफ दंड लगाने का पावर मिला
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग यानी पीआरडी में गैर जरूरी पदों को समाप्त कर 36 नए पदों के सृजन को मंजूरी
आधार इनलोरमेंट की नए इकरारनामे को कैबिनेट की मंजूरी
खान सचिव जीएसएमडीसी के पदेन अध्यक्ष होंगे और निदेशक एमडी जीएसएमडीसी होंगे
ओला उबर और जोमैटो में काम करने वाले गिग वर्को के लिए, श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन अगामी विधानसभा सत्र में किया जाएगा, इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूर किया।
राज्य के नए इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षकों और शिक्षक के तहत कर्मियों के पदों के सृजन को मंजूरी
दो कॉलेजो में 85 85 शिक्षकों के नए पद स्वीकृत
राज्य के कन्या महाविद्यालय में पदों से हटाई गई सहायक शिकक्षों को फिर से बहाल करने के प्रस्ताव को मंजूरी
