रांचीः मुख्य सचिव अलका तिवारी ने राज्य के सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया कि वे कैलेंडर बनाकर योजनाओं का त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि योजनाओं की प्रगति पर नियमित बैठकें करें और रिपोर्ट समय पर संबंधित विभागों को भेजें। इससे न केवल योजनाओं में गति आएगी, बल्कि विभागों को भी कार्यों की समीक्षा और समाधान में सहूलियत होगी।

मुख्य सचिव ने जोर दिया कि बाधित योजनाओं से राज्य को वित्तीय नुकसान होता है, इसलिए उपायुक्त भौतिक निरीक्षण कर समस्याओं का शीघ्र समाधान निकालें। वे गुरुवार को विभिन्न विभागों की उन योजनाओं की समीक्षा कर रही थीं, जो जिला स्तर पर लंबित या बाधित हैं।

70-80% प्रगति के बावजूद योजनाएं बाधित

बैठक में पाया गया कि अधिकांश योजनाओं की प्रगति 70-80% तक हो चुकी है, लेकिन कई परियोजनाएं भूमि विवाद और अन्य कारणों से अटकी हुई हैं।

• नगर विकास विभाग की रांची शहरी सीवरेज स्कीम, वाटर सप्लाई योजना, और पंपिंग स्टेशन के क्रियान्वयन में भूमि विवाद सामने आया।
• उपायुक्तों को निर्देश दिया गया कि समयबद्ध तरीके से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
• रामगढ़, धनबाद, कोडरमा, साहिबगंज, सरायकेला–खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू और बोकारो में शहरी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और जल आपूर्ति योजनाएं जमीन की समस्या के कारण अटकी हुई हैं।

मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों से कहा कि वे इन बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करें और सुनिश्चित करें कि सभी योजनाएं तय समय में पूरी हों।

“हर घर नल से जल” योजना जल्द पूरी करने के निर्देश

• पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, “नल से जल” योजना अंतिम चरण में है, लेकिन कुछ गांवों में चार–पांच घर इससे छूट जा रहे हैं, जिससे योजना अधूरी रह जाती है।
• मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि 100% कवरेज सुनिश्चित किया जाए और सभी छूटे हुए घरों को योजना से जल्द जोड़ा जाए।

उच्च शिक्षा और कृषि योजनाओं की समीक्षा

मुख्य सचिव ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा में कहा कि विभिन्न जिलों में डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज और अभियंत्रण कॉलेज के निर्माण के लिए भूमि की समस्या का समाधान प्राथमिकता से किया जाए।

कृषि योजनाओं को लेकर समीक्षा में पाया गया कि:

• पीएम किसान योजना, बिरसा ग्राम सह समेकित पाठशाला, फसल बीमा योजना, और मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में प्रगति हुई है।
• फसल बीमा योजना में अनधिकृत भूमि का दावा किया गया है। मुख्य सचिव ने आदेश दिया कि ऐसे आवेदनों की जांच कर फर्जी दावों को खारिज किया जाए।
• पशुधन विकास योजना के तहत लाभार्थियों को पशु उपलब्ध कराने के साथ उनका बीमा भी सुनिश्चित किया जाए।

मुख्य सचिव ने उपायुक्तों को निर्देश दिया कि कृषि योजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमिटी और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कमिटी की नियमित बैठकें आयोजित करें।

जल संसाधन और भूमि विवादों के समाधान पर जोर

• जल संसाधन विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा में पाया गया कि कई योजनाएं भूमि अधिग्रहण, अतिक्रमण, वन स्वीकृति, स्थानीय विवाद और मुआवजा प्रक्रियाओं में देरी के कारण रुकी हुई हैं।
• मुख्य सचिव ने सभी संबंधित उपायुक्तों को निर्देश दिया कि प्रशासनिक स्तर पर इन बाधाओं को तुरंत दूर करें और परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाएं।

इसके अलावा, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग और ऊर्जा विभाग की जिला स्तर की योजनाओं की समीक्षा भी की गई।