रांचीः दिशोम गुरु और झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन ने पार्टी का घोषणापत्र लॉन्च किया है । इस घोषणापत्र में खतियान आधारित आरक्षण समेत कई घोषणाएं की गई हैं। जेएमएम का दावा है कि उनकी सरकार वापस बनी तो गरीबों और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए कई कदम उठाए जाएगें । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को लेकर व्यापक सुधार और सहायताएँ प्रदान करेंगी।
- खाद्यान्न और वित्तीय सहायता:
- सभी गरीब व्यक्तियों को प्रतिमाह 7 किलो चावल और 2 किलो दाल प्रदान की जाएगी।
- जरुरतमंद परिवारों को गैस सिलेंडर 450 रुपये में उपलब्ध कराया जाएगा।
- गरीब परिवारों को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये की न्यूनतम आय सुनिश्चित की जाएगी।
- पेंशन योजनाएँ और शैक्षिक संस्थान:
- वृद्धजन, दिव्यांगजन, और विधवा महिलाओं को 2500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी।
- 500 CM School of Excellence और 4500 पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालयों की स्थापना की जाएगी।
- 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए 15 लाख तक के शिक्षा ऋण की सुविधा।
- आवास और स्वास्थ्य सुविधाएँ:
- 25 लाख से अधिक परिवारों को सुविधाजनक तीन कमरों के आवास उपलब्ध कराए जाएंगे।
- आंगनबाड़ी केंद्रों और विद्यालयों में बच्चों के लिए प्रतिदिन अंडा या फल दिए जाने की योजना है।
- खासतौर से जनजातीय क्षेत्रों में भोजन, पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार के विशेष उपाय किए जाएंगे।
- रोजगार सृजन और नियुक्तियाँ:
- राज्य में 60,000 शिक्षक, 15,000 प्रधानाध्यापक, और 10,000 पुलिस कर्मियों की नियुक्ति होगी।
- विभिन्न सरकारी विभागों में 50 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे।
- विभिन्न सेवाओं का विस्तार और सुधार:
- आदिवासी क्षेत्रों में सड़कों का विस्तार और निर्माण किया जाएगा।
- इंटरनेट और मोबाइल टावरों की स्थापना से सुदूर इलाकों में संपर्क सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा।
- भूस्वामी दलितों और विस्थापितों को जाति/आवासीय प्रमाणपत्र दिलाने की प्रक्रिया सरल की जाएगी।
6. न्याय और सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान:
- जेएमएम ने सहारा इंडिया से पीड़ित निवेशकों को न्याय दिलाने का वादा किया है और उन्हें उनका पूरा भुगतान दिलाने के लिए कानूनी मदद का भरोसा दिया है।
- प्रवासी मजदूरों को भी अधिकार दिलाने और उनके पुनर्वास के लिए योजनाएँ बनाई जा रही हैं।
7.महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं:
- राज्य सरकार की सभी नियुक्तियों में महिलाओं को 33% आरक्षण।
- “महिला सम्मान योजना” के तहत राज्य की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की सहायता राशि।
- आधुनिक सुविधाओं के साथ छात्रावास का निर्माण ग्रामीण छात्राओं और कामकाजी महिलाओं के लिए।
- स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को 15 लाख रुपये तक का क्रेडिट लिंकेज।
- आंगनबाड़ी और अन्य कार्यों में संलग्न कार्यकर्ताओं के मानदेय में 25%-100% की वृद्धि।
8.पिछड़ों, आदिवासियों और दलितों के लिए आरक्षण:
- 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करते हुए पिछड़ों को 27%, आदिवासियों को 28%, और दलितों को 12% आरक्षण देने की घोषणा की है।
- भूमिहीन दलितों और विस्थापितों के जाति/आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को सरल किया जाएगा।
- हर पंचायत तक इंटरनेट की सुविधा पहुंचाने के लिए मोबाइल टॉवर का निर्माण।
- ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए 15,000 किमी सड़क का निर्माण और 10,000 किमी का सुधार।
- झारखंड के पीड़ित विस्थापितों को न्याय दिलाने के लिए राज्य स्तर से केंद्र स्तर तक पूरी मजबूती से कार्यवाही होगी।
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