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हेमंत कैबिनेट की बैठक में 36 एजेंडों पर लगी मुहर, राज्य के पेंशनधारियों और सरकारी कर्मियों के महंगाई भत्ते में हुई बढ़ोतरी

हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक में 9 एजेंडों पर लगी मुहर, 24 फरवरी से होगा विधानसभा का बजट सत्र

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को हुई। इस बैठक में 36 एजेंडों पर मुहर लगी। राज्य के पेंशनधारियों और सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया।सभी सरकारी कर्मियों का बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2024 से ही प्रभावी होगा।जल सहियाओं को स्मार्टफोन देने का फैसला भी कैबिनेट में लिया गया।

इसके साथ ही कैबिनेट ने संविदाकर्मियों की संविदा राशि बढ़ाने की भी घोषणा कर दी है। इसके अलावा जल सहियाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराने के लिए 34 करोड़ 40 लाख की स्वीकृति की गई है। 12 हजार जल सहियाओं को मोबाइल दिए जाएंगे। इसके लिए जल सहियाओं को डीबीटी के माध्यम से सरकार राशि उपलब्ध कराएगी।

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कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले

जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र नियमावली में संशोधन
झारखंड भवन निर्माण नियमावली में संशोधन
दुमका में रोड निर्माण के लिए 38 करोड़
291 स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस को मंजूरी
दुमका के केसरिया में डिग्री महाविद्यालय
आरएसपी कॉलेज झरिया 67 करोड़ मंजूर

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ज्ञानोदय योजना के तहत अतरिक्त क्लास की मंजूरी

सुरजीत मुखर्जी के ऊपर हुए खर्च को कैबिनेट की मंजूरी

चाईबासा के हाट गम्हारिया पथ के लिए 31 करोड़ की मंजूरी

मयूराक्षी नदी पर पुल के लिए 241 करोड़ की मंजूरी

बिरसा चौक से धुर्वा गोलचकर  होकर प्रोजेक्ट भवन सड़क मार्ग के लिए 47 करोड़ की मंजूरी

दुमका बायपास फोर लेन के लिए 97 करोड़ की मंजूरी

रांची एयरपोर्ट से हेतु होते हुए रिंग रोड तक के सड़क के लिए 240 करोड़

एचसीएल के साथ चल रहे करार को अवधी विस्तार

दुमका के सरैयाहाट में बनेगा डिग्री कॉलेज

आरएसपी कॉलेज झरिया के नए भवन के लिए 67 करोड़ की मंजूरी

झारखंड पशुपालन सेवा नियमावली में संशोधन

खुटरी पॉलीटेक्निक के लिए 42 करोड़ की मंजूरी

बोकारो और गोड्डा के अभियंत्रण महाविद्यालय  को राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय का दर्जा दिया गया

झारखंड वित अवरलेखा नियमावली को मंजूरी

खरीफ फसल के लिए एमएसपी की राशि में 100 रुपया सरकार बोनस के रूप में देगी

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29604 जल सहियाओ को स्मार्ट फोन

एनडीडीसी के साथ सरकार के करार को अवधी विस्तार

संविदा कर्मियों की संविदा राशि बढ़ाई गई

किसानों से धान खरीद अधिप्राप्ति के लिए राज्य सरकार की ओर से दी जानेवाली 100 रुपये प्रति क्विंटल बोनस की राशि के लिए 60 करोड़ की स्वीकृति

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