लोहरदगा:उपायुक्त संदीप कुमार मीना की अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभाकक्ष में ग्रामीण विकास विभाग, विभिन्न आवास योजनाओं, सामाजिक सुरक्षा, आकांक्षी जिला कार्यक्रम एवं आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।बैठक में योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराने तथा योजनाओं का लाभ योग्य लाभुकों तक समयबद्ध रूप से पहुंचाने का निर्देश दिया।

ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा
बैठक में ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत विकसित भारत-जी राम जी से संबंधित विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कम प्रगति वाले प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारियों को प्रति ग्राम पंचायत औसतन 100 श्रमिकों को कार्य उपलब्ध कराने तथा प्रत्येक ग्राम में न्यूनतम पांच योजनाएं संचालित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिन गांवों में योजनाओं की संख्या कम है, वहां प्रखंड विकास पदाधिकारी अपनी टीम के साथ समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
मानव दिवस सृजन, फेस ऑथेंटिकेशन, सक्रिय श्रमिकों का ई-केवाईसी के माध्यम से जॉब कार्ड नवीकरण आदि की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने ई-केवाईसी कार्य में तेजी लाने के लिए ग्रामसभा आयोजित करने का निर्देश दिया।
योजनाओं की पूर्णता की समीक्षा के दौरान कम कार्य वाली योजनाओं में नियमानुसार राशि की रिकवरी करने तथा जिन योजनाओं में कार्य पूर्णता की स्थिति में है, उन्हें शीघ्र पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। भू-ग्राम के तहत जियो टैगिंग का कार्य एक माह के भीतर पूर्ण करने को कहा गया। वहीं युक्तधारा मॉनिटरिंग रिपोर्ट के तहत सेन्हा, भंडरा एवं कैरो प्रखंड में अनुमन्य योजनाओं को प्रारंभ कराने का निर्देश दिया गया।

आवास योजनाओं की समीक्षा
प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा में वर्ष 2016-22 तक स्वीकृत एवं लंबित आवासों को लाभुकों को लंबित किस्त की राशि उपलब्ध कराते हुए पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। लाभुकों को आवास निर्माण के लिए प्रेरित करने तथा वर्ष 2024-25 के लंबित आवासों में प्राप्त किस्त की राशि के अनुरूप कार्य पूर्ण कराने को कहा गया। सभी आवासों की जियो टैगिंग पूर्ण कराने का भी निर्देश दिया गया।बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना अंतर्गत वर्ष 2016-26 तक की लंबित योजनाओं को पूर्ण कराने का निर्देश संबंधित प्रखंड समन्वयकों को दिया गया। साथ ही पात्र लाभुकों के लिए आवास का प्रस्ताव भेजने को कहा गया।
अबुआ आवास योजना (2023-24) के तहत जिन लाभुकों को तीसरी किस्त प्राप्त हो चुकी है और आवास अपूर्ण हैं, उन्हें शीघ्र पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही आवासों की जियो टैगिंग सुनिश्चित करने को कहा गया। वर्ष 2024-25 के तहत द्वितीय किस्त प्राप्त लाभुकों के आवास को लिंटल स्तर तक पूर्ण कराने एवं जियो टैगिंग कराने का निर्देश दिया गया।बैठक में पीएम-जनमन के तहत स्वीकृत योजनाओं एवं उनकी प्रगति तथा प्रधानमंत्री आवास प्लस सर्वे-2.0 की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा
सामाजिक सुरक्षा के तहत केंद्र प्रायोजित एवं राज्य प्रायोजित पेंशन योजनाओं तथा मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के भुगतान की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने केंद्र प्रायोजित पेंशन योजनाओं में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाने का कार्य पूर्ण कराने तथा आधार गैप को समाप्त करते हुए आधार सीडिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।उन्होंने कहा कि पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं का समाधान प्रखंड एवं अंचल स्तर पर ही सुनिश्चित किया जाए, ताकि लाभुकों को अनावश्यक रूप से जिला स्तर पर नहीं आना पड़े।
आकांक्षी जिला कार्यक्रम की समीक्षा
आकांक्षी जिला कार्यक्रम के स्वास्थ्य एवं पोषण इंडिकेटर्स की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच (ANC), विशेषकर पहली तिमाही में जांच, तथा संस्थागत प्रसव को शत-प्रतिशत सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
साप्ताहिक आयोजित होने वाले VHSND में प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी को नियमित रूप से भ्रमण करने को कहा गया। कम वजन वाले नवजात शिशुओं की स्थिति में सुधार के लिए गर्भवती महिलाओं की नियमित प्रसव पूर्व जांच एवं मॉनिटरिंग तथा कम वजन वाले बच्चों को MTC में भेजने का निर्देश दिया गया।
आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम—किस्को
आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत चयनित किस्को प्रखंड में विभिन्न इंडिकेटर्स की उपलब्धि की समीक्षा की गई। जिन इंडिकेटर्स में प्रगति कम पाई गई, उनमें सुधार लाने के निर्देश दिए गए। पहली तिमाही में प्रसव पूर्व जांच शत-प्रतिशत सुनिश्चित करने तथा छूटे हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में NQAS के तहत आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा गया।
प्रखंड विकास पदाधिकारी को सभी इंडिकेटर्स की नियमित समीक्षा कर प्रगति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय एवं पेयजल की सुविधा सुनिश्चित करने तथा इसकी प्रविष्टि पोर्टल पर करने को कहा गया। शिक्षा से संबंधित इंडिकेटर्स की समीक्षा के दौरान सभी विद्यालयों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

बैठक में कृषि एवं जल संसाधन, आधारभूत संरचना, कौशल विकास योजना तथा वित्तीय समावेशन से संबंधित इंडिकेटर्स की भी समीक्षा की गई।बैठक में उप विकास आयुक्त राज महेश्वरम, अपर समाहर्ता जितेंद्र मुंडा, सामाजिक सुरक्षा निदेशक जया संखी मुर्मू, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी आलोका चौधरी, जिला शिक्षा पदाधिकारी दास सुनंदा चंद्रमौलेश्वर, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी, परियोजना पदाधिकारी, आवास योजना के जिला समन्वयक, सभी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, आवास योजनाओं के प्रखंड समन्वयक सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।