धनबादः झारखंड में नौकरी पाने वालों के लिए बहार आने वाली है । मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि अगले तीन महीनों में चालीस हजार भर्तियां होंगी । मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन धनबाद में विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन,- शिलान्यास और लाभुकों के बीच परिसंपत्ति वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे।
आयुष्मान कार्ड को फेल कर देगा राशन कार्ड
मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां की जनता को अगले महीने एक नई स्वास्थ्य योजना की सौगात मिलेगी । इस योजना के तहत आयुष्मान कार्ड से वंचित लोगों को 15 लाख रुपए तक इलाज की मुफ्त सुविधा मिलेगी। सिर्फ राशन कार्ड के आधार पर लोग इस स्वास्थ्य योजना का लाभ ले सकेंगे ।
90 दिनों में 40 हजार नौकरियां मिलना तय
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अगले तीन महीनें में 40 हज़ार युवाओं के हाथ में सरकारी नौकरी होगी । इसके लिए संबंधित आयोग को नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दे दिया गया है। निजी क्षेत्र की कंपनियों में स्थानीय युवाओं को नौकरी दिलाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो युवा स्वरोजगार के इच्छुक हैं, उन्हें मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आर्थिक मदद की जा रही है।
चंपाई की टीम रख रही सभी का ख्याल
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए व्यवस्था की हर कड़ी का मजबूत होना जरूरी है। हमारी सरकार यहां की आर्थिक – सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ कर रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर कर रहे हैं। युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम हो रहा है। हमारी सरकार आदिवासी- मूलवासी, किसान, मजदूर, गरीब, महिला, बुजुर्ग, दिव्यांग, पिछड़ा औऱ अल्पसंख्यक समेत हर वर्ग एवं तबके को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है, ताकि इन सभी की भागीदारी से राज्य को नई दिशा मिल सके।
चंपाई सरकार नहीं करती है भेदभाव
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की भावनाओं और उम्मीदों के अनुरूप हमारी सरकारी योजनाएं बना रही है। योजनाओं का लाभ देने में कोई भेदभाव नहीं है। हर व्यक्ति के हितों का पूरा ख्याल रखा जाता है। उन्होंने कहा कि “आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार” कार्यक्रम के जरिए हमने आपकी समस्याओं को जाना और उसे दूर करने के साथ वैसी योजनाओं को लेकर आपके बीच आए, जिससे यहां की जनता सशक्त हो रही है।
हर परिवार तक सरकार की योजानाएं
मुख्यमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि आज राज्य का कोई भी ऐसा परिवार नहीं है, जहां सरकार की कोई ना कोई योजनाएं नहीं पहुंची हो। आज हर परिवार में पेंशन और राशन पहुंच रहा है। किसानों को सशक्त करने के लिए कई योजनाएं चल रही हैं। किसानों के दो लाख रुपये तक का लोन भी माफ किया जाएगा। राज्य के दूर- दराज इलाकों और जंगल- झाड़ तथा नदियों-पठारों की तलहटी में रहने वाले गरीबों के घर भी रोशन रहें, इसके लिए 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। अब 25 वर्ष से अधिक और 50 वर्ष से कम उम्र की बहन- बेटियों को भी सरकार आर्थिक सहायता करने जा रही है। ऐसी और भी अनेकों योजनाएं हैं जो समाज के हाशिये पर बैठे लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए शुरू की गई है।
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विस्थापितों के दर्द को दूर करने का प्रयास
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड एक ऐसा राज्य है, जहां विस्थापन आज भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है । यहां विभिन्न परियोजनाओं और खनन कार्यों के नाम पर आदिवासियों- मूलवासियों की जमीन का बड़े पैमाने पर अधिग्रहण तो कर लिया गया लेकिन रैयतों को उसका उचित लाभ नहीं मिल सका। आज भी विस्थापित कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। हमारी सरकार जल्द ही विस्थापितों के कल्याण और हित में नीति बनाएगी ताकि उनका जो हक और अधिकार है, वह मिल सके।
गांवों तक गुणवत्ता वाला एजुकेशन
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रखंडों में मॉडल स्कूल खोले जा रहे हैं , जहां बच्चों को निजी विद्यालयों की तर्ज पर क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा । कोई भी बच्चा -बच्ची पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित ना रहे, इसके लिए छात्रवृत्ति राशि में तीन गुना इजाफा के साथ सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना संचालित है। उच्च शिक्षा हासिल करने में आर्थिक तंगी बाधा नहीं बने, इसके लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है । यहां के आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के बच्चों को विदेश में पढ़ने का पूरा खर्च सरकार दे रही है। यहां के गरीब बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर और अफसर बनें, उन्हें कोचिंग और पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। हम शिक्षा का ऐसा दीया जलाएंगे जो कभी नहीं बुझेगा।
धनबाद को कई योजनाओं का तोहफा
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 313 करोड़ 96 लाख 24 हज़ार 500 रुपए की 333 योजनाओं का उद्घाटन- शिलान्यास किया। इसमें 165 करोड़ 50 लाख 22 हज़ार 800 रुपए की 167 योजनाओं का शिलान्यास एवं 148 करोड़ 46 लाख 01 हज़ार 700 रुपए की 166 योजनाओं की आधारशिला रखी। वहीं, 23540 लाभुकों के बीच 69 करोड़ 73 लाख 99 हज़ार 11रुपए की परिसम्पतियों का वितरण किया।
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