रांची: RIMS के अस्थाई कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इन कर्मचारियों को स्थाई करने की पहल शुरू कर दी है। शासी परिषद की बैठक में इस संबंध में कई बड़े फैसले लिए गए। 783 करोड़ रुपयों की प्रारम्भिक स्वीकृति दी गई है, जिसमें IPD टावर का निर्माण, OPD ब्लॉक का निर्माण और निवर्तमान फ़्लैट्स के साथ-साथ अन्य सुविधाओं के लिए आवास निर्माण शामिल है। निदेशक के नए आवास का भी निर्माण कराया जाएगा । बैठक में फैसला लिया गया है कि 10 वर्षों के कार्यरत अनुबंध और दैनिक कर्मियों को आरक्षण रोस्टर को ध्यान में रखते हुए स्थाई करने की प्रक्रिया एक महीने में शुरु की जाएगी ।
इस बैठक में लिए अन्य महतव्पूर्ण निर्णय हैं-
- MRI कार्ड मशीनों को नॉमिनेशन बेसिस पर एडवांस की स्वीकृति दी गई है।
- केली बंग्ला को हेरिटेज का दर्जा मिलेगा
- निविदाओं का निवेदन और एक PMU की स्वीकृति भी दी गई है।
- प्राइवेट ऑपरेटर्स को एरिया डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में संविदित रखने का निर्णय लिया गया है।
- कांफ्रेंस का निर्माण और निविदा प्रक्रिया को दो महीने के भीतर शुरू करने का निर्णय लिया गया है।
- रिम्स द्वारा नियुक्त डॉक्टर्स को APS के प्रावधानों के मुताबिक प्रमोशन दिया जाएगा सरकार द्वारा नियुक्ति डॉक्टर्स को सरकार के स्तर पर प्रमोशन मिलेगा ।
- रिसर्च पेपर के प्रकाशन की तारीख से वित्तीय लाभ दिया जाएगा
- निदेश को 1.5 करोड़ और अध्यक्ष को 15 करोड़ तक का वित्तीय अधिकार दिया जाएगा।
- डायटिशियन की नियुक्ति संविधा के आधार पर की जाएगी ।
- 10 वर्षों के कार्यरत अनुबंध और दैनिक कर्मियों को आरक्षण रोस्टर को ध्यान में रखते हुए स्थाई करने की प्रक्रिया एक महीने में शुरु की जाएगी ।
- रिसर्च कार्य के लिए उपलब्ध राशि का एक अलग बैंक अकाउंट खोलकर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में हस्तांतरित किए जाने का निर्णय लिया गया है।
