रांचीः आदिवासी नेत्री निशा भगत की मौत के मामले में अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की इंट्री तय हो गयी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को जांच की अनुशंसा भेज दी है। इस अनुशंसा पर केंद्र में भी अपनी औपचारिक सहमति दे दी है।
केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद अब जल्द ही अधिसूचना जारी होगी। इसके बाद सीबीआई इस बहुचर्चित मामले को अपने हाथ में लेकर जांच शुरू करेगी। उल्लेखनीय है कि छह नवंबर को कांके के पिठौरिया स्थित डहुटोली गांव में फेसबुक लाइव में आकर आदिवासी नेत्री निशा भगत ने आत्महत्या कर ली थी। इस घटना के बाद भारी आक्रोश देखने को मिला था। पीड़िता के परिजनों, विभिन्न आदिवासी संठनों और मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई जांच की अनुशंसा करने का निर्देश दिया था। इसके बाद राज्य सरकार की ओर से औपचारिक प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा गया।
थानेदार हो चुके हैं लाइन हाजिर, एसटी आयोग ने भी मांगी है रिपोर्टः मामले में वरीय पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए पिठौरिया थाना प्रभारी सतीश पांडे को हटाकर पुलिस लाइन भेज दिया है। ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी के अनुसार, आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है और मामले की जांच चल रही है। अब तक इस मामले की जांच डीएसपी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में गठित एसआईटी कर रही थी। दूसरी ओर, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी अखबारों में प्रकाशित खबरों का स्वतः संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव, डीजीपी और रांची एसएसपी को नोटिस जारी किया है। आयोग ने सात दिनों के भीतर मामले में की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।
