रांचीः झारखंड सरकार में ग्रामीण विका मंत्री दीपिका पांडे सिंह के आदेश का विभाग पर कोई असर नहीं पड़ा है। मंत्री ने आदेश जारी कर ग्रामीण सड़कों व पुलों का टेंडर रद्द करने का आदेश जारी किया था जो नहीं हुआ। मंत्री ने ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव को वित्तीय वर्ष 2024-25 के सारे टेंडर को रद्द करने का आदेश दिया था, जिसका निबटारा नहीं हो सका।

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आठ दिसंबर को लिखे पीत पत्र में ग्रामीण कार्य विभाग व ग्रामीण कार्य विशेष प्रमंडल की निविदाओं को अविलंब रद्द करने को कहा गया था, पर इस पर विभागीय स्तर पर अब तक आदेश जारी नहीं हुआ है। ऐसे में निविदाएं रद्द नहीं हो सकी हैं। ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का क्रियान्वयन होता है। बड़ी संख्या में इन योजनाओं का टेंडर निकला हुआ था, लेकिन लंबे समय के बाद भी उसका निबटारा नहीं हो सका था। वहीं विशेष प्रमंडल से ग्रामीण पुलों के कार्य होते है। इंजीनियरों ने बताया कि बीड की वैद्यता 180 दिनों की होती ह। यह अवधि गुजर जाने के बाद इसे रद्द किया जाना है, हालांकि अब तक इस पर मंथन ही किया जा रहा है, क्योंकि, कई निविदाओं के टेक्निकल व फाइनेंशियल बिड खुल गये थे। ऐसे में इस पर विचार-विमर्श किया जा रहा है कि आगे क्या निर्णय उपयुक्त है।