राज्य में 533737 स्वीकृत पदों में से सिर्फ 183016 पद पर ही कार्यरत बल
रांची। झारखंड सरकार ने वर्ष 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित किया था, लेकिन सच्चाई है कि नियुक्ति वर्ष में ही सरकारी के विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों की संख्या बढ़ गयी हैं। हेमंत सोरेन सरकार यदि सभी रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करती है, तो बड़े पैमाने पर युवाओं को सरकारी विभागों में रोजगार मिल सकता है।
पद रिक्त रहने के कारण कार्यरत कर्मियों पर अतिरिक्त बोझ
झारखंड सरकार द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार ही राज्य के विभिन्न विभागों में 5 लाख 35 हजार 737 स्वीकृत पद है, जिसमें से सिर्फ 1 लाख 83 हजार 16 पद पर कार्यरत बल है। इस तरह से 3 लाख 50 हजार 721 पद रिक्त पड़े हैं। इन सभी पदों पर यदि राज्य सरकार नियुक्तियां शुरू करती है, तो राज्य के लाखों युवाओं को रोजगार मिल सकता हैं। वहीं सरकारी विभागों के कार्य करने की क्षमता भी बढ़ेगी और विकास कार्याें में गति आएगी। अभी स्थिति यह है कि कई विभागों में कार्यरत एक सरकारी पदाधिकारी-कर्मचारी पर काम का अतिरिक्त बोझ है और कुछ सरकारी कर्मियों को तो चार-पांच अन्य लोगों का काम भी करना पड़ रहा है।
शिक्षा-गृह-स्वास्थ्य विभाग में ही 2 लाख 91 हजार से अधिक पद रिक्त
किसी भी राज्य में शैक्षणिक विकास, विधि व्यवस्था बनाये रखने और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता होती है, लेकिन राज्य में सिर्फ शिक्षा, गृह और स्वास्थ्य विभाग में ही 2लाख 91 हजार रिक्त है। रिपोर्ट के अनुसार गृह विभाग में 139734 पदों में से 76162 पदों पर कार्यरत बल है, इस तरह से 63 हजार 572 पद खाली पड़े है। प्राथमिक और वयस्क शिक्षा विभाग में 181706 पदों में से 41682 पदों पर कार्यरत बल है, यहां 1 लाख 40 हजार 024 पद रिक्त है। जबकि माध्यमिक शिक्षा विभाग में 82841 पदों से 9021 पदों पर कार्यरत बल है, इस तरह से 73820 पद खाली है। स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य विभाग में 22658 पदों में से 8346 पर कार्यरत बल है, इस तरह से स्वास्थ्य विभाग में 14312 पद रिक्त है।
कृषि, कल्याण, ग्रामीण विकास, महिला बाल विकास और पंचायती राज विभाग में भी बड़े पैमाने पर रिक्तियां
कृषि विभाग में कृषि विभाग में 5316 पदों में से 1355 पर ही कार्यरत बल हैं, इस तरह से 3961 पद रिक्त है। कल्याण विभाग में 10832 पदों में 4012 पदों पर कार्यरत बल है, यहां भी 6820 पद रिक्त हैं।राजस्व, निबंधन व भूमि सुधार विभाग में 11075 में से 6738 पदों पर कार्यरत बल है, जिसके कारण यहां 4337, पंचायती राज में 5034 पदों में से 1958 पदों पर कार्यरत बल, यहां 3076 पद खाली है। महिला एवं बाल विकास विभाग के 3847 पदों में से सिर्फ 1836 पदों पर ही कार्यरत बल और 2011 पद रिक्त, ग्रामीण विकास में 6419 में से 2918 पदों पर कार्यरत बल और 3501 पद रिक्त है।
ऊर्जा छोड़ कर सभी विभागों में पड़े हैं रिक्त पद
राज्य में सिर्फ ऊर्जा विभाग की एक ऐसा विभाग हैं, जहां कोई पद खाली नहीं है। ऊर्जा विभाग में 138 में से 138 पदों पर कार्यरत बल है। जबकि पशुपालन विभाग में 3274 पदों में से 1621 पर कार्यरत बल, भवन निर्माण में 1749 पदों में से 497 कार्यरत, मंत्रिमंडल समन्वय विभाग में 431 में से 269, राज्यपाल सचिवालय में 149 पदों में से 119 पर कार्यरत, मंत्रिमंडल निर्वाचन में 134 पदों में से 106 पर कार्यरत , बल, मंत्रिमंडल निगरानी में 595 में से 389 कार्यरत, मंत्रिमंडल सिविल एविएशन में 19 में से 10 पद कार्यरत, सहकारिता में 3821 में से 674, उत्पाद और मद्य निषेध विभाग में 1225 में से 351 कार्यरत बल, वित्त विभाग में 1102 में से 279 पद कार्यरत, नेशनल सेविंग डिविजन में 119 में से 20 पद पर कार्यरत, वाणिज्यकर विभाग मंे 1165 में से 662 पद पर कार्यरत बल, खाद्य आपूर्ति में 1238 पदों में से 331 पद पर कार्यरत बल। वन पर्यावरण विभाग में 7545 पदों में से 3595 पद पर कार्यरत बल, उच्च और तकनीकी शिक्षा के 67 में से 38 पदों पर कार्यरत बल, उद्योग में 2034 पदों में 390 पदों पर कार्यरत बल, सूचना-जनसंपर्क विभाग में 253 पदों में से 115 पदों पर कार्यरत बल, सांस्थिक वित्त के 31 में से 5 पदों पर कार्यरत बल, श्रम नियोजन में 4711 में से 1002 पदों पर कार्यरत बल,
हाईकोर्ट में भी 931पद रिक्त
सबसे बड़ी बात है कि जहां लोगों को न्याय की उम्मीद है, उस हाईकोर्ट प्रशासन में भी सृजित 1823 पदों में से 892 पदों पर कार्यरत बल है, इस तरह से 931 पद रिक्त पड़े हैं जबकि विधि विभाग में भी विधि विभाग में 7276 पदों में से 5690 पद पर कार्यरत बल और 1586 पद रिक्त पड़े हैं।
विधानसभा में सिर्फ 85 पर खाली
झारखंड विधानसभा में पूर्व की सरकारों में बड़े पैमाने पर नियुक्ति हुई और इन नियुक्तियों के मामले में जांच भी चल रही है। फिलहाल विधानसभा में स्वीकृत 1021 में से 936 पदों पर कार्यरत बल और सिर्फ 85 पद रिक्त पड़े है।
निबंधन, मद्य उत्पाद, वाणिज्य कर विभाग में पद रिक्त राजस्व संग्रहण भी प्रभावित
राज्य में राजस्व एवं निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, वाणिज्य कर और खनन , परिवहन विभाग में भी बड़े पैमाने पर खाली पड़े पद के कारण राजस्व संग्रहण का काम भी प्रभावित हुआ है। निबंधन विभाग में 211 पदों में से 180 पर कार्यरत बल और 31 पद रिक्त है। खनन विभाग के 933 में से 275 पदों पर कार्यरत और 658 पद रिक्त,वाणिज्यकर विभाग मंे 1165 में से 662 पद पर कार्यरत बल और 503 पद रिक्त, उत्पाद और मद्य निषेध विभाग में 1225 में से 351 कार्यरत बल और 874 पद रिक्त पड़े हैं।
अन्य सभी विभागों में भी बड़ी संख्या में रिक्त पद
कार्मिक विभाग में 532 में से 295पदों पर कार्यरत बल, जेपीएससी में से 64 में से 45पदों पर कार्यरत बल, खनन विभाग के 933 में से 275 पदों पर कार्यरत, पेयजल स्वच्छता विभाग में 3551 में से 2061 पद पर कार्यरत बल, राजभाषा विभाग में 556 में से 214पदों पर कार्यरत बल, आपदा प्रबंधन में 161 में से 78 पर कार्यरत बल, पथ निर्माण में 3601 में से 1654 पदों पर कार्यरत बल, उच्च शिक्षा विभाग में 1292 में से 477 पदों पर कार्यरत बल, स्कूली शिक्षा में 128 में से 36 पदों पर कार्यरत बल, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में 44 पदों में 13 पदों पर कार्यरत बल, पर्यटन में 153 में से 28 पदों पर कार्यरत बल,परिवहन में 237 पदों में से 137 पदों पर कार्यरत बल, नगर विकास विभाग में 75 में से 51 पदों पर कार्यरत बल, जल संसाधन विभाग में 2176 में से 900 पदों पर कार्यरत बल, कला संस्कृति विभाग में 712 में से 171 पदों पर कार्यरत बल, मत्स्य विभाग में 441 पदों में से 153 पदों पर कार्यरत बल, डेयरी में 283 पदों में से 93 पदों पर कार्यरत बल, इस तरह से कुल 533737 पदों में से 183017 पदों पर ही कार्यरत बल है, जिसके कारण सरकारी कर्मियों पर अतिरिक्त बोझ है और कई विभागों में तो एक सरकारी पदाधिकारियों-कर्मचारियों को चार-पांच लोगों का काम करना पड़ रहा है।
पिछले साल 3.29पद थे रिक्त
राज्य में पिछले साल 5 लाख 25 हजार 115 पद सृजित थे, जिसमें से मात्र 1 लाख 95 हजार 255 पदों पर लोग काम कर रहे थे और। शेष 3 लाख 29 हजार 860 पद रिक्त पड़े थे।
