पटनाः जमीन के बदले नौकरी मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और बिहार की पूर्व CM राबड़ी देवी आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान उनके खिलाफ खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय हुए।लालू-राबड़ी ने इस मामले में खुद को बेकसूर बताया है। उन्होंने कहा कि वे ट्रायल का सामना करेंगे। यह मामला उम्मीदवारों को ज़मीन के बदले रेलवे ग्रुप D की नौकरी दिलाने के कथित अपराध से जुड़ा है।
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स्पेशल जज विशाल गोगने ने मामले में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ आरोप तय किए। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक कोई आदेश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की इजाजत नहीं देता, तब तक आरोपियों को खुद पेश होना होगा।मीसा भारती ने कहा, “कोर्ट ने उनकी उम्र और सेहत को देखते हुए उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने के लिए कहा है।”
9 जनवरी को तय हुए थे आरोप
9 जनवरी को, राउज एवेन्यू कोर्ट ने ज़मीन के बदले नौकरी स्कैम केस में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और दूसरे आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया था।आरोप तय करने का निर्देश देते हुए, स्पेशल CBI कोर्ट ने कहा था, “पहली नज़र में, लालू प्रसाद यादव ने सरकारी नौकरियों का इस्तेमाल अपने परिवार के सदस्यों के जरिए नौकरी चाहने वालों से अचल संपत्ति हासिल करने के लिए किया था।”कोर्ट ने आगे कहा था, “लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने एक सिंडिकेट की तरह काम किया।” कोर्ट ने चीफ पर्सनल ऑफिसर (CPOs) और रेलवे अधिकारियों समेत 52 आरोपियों को बरी कर दिया।कार्रवाई के दौरान पांच आरोपियों की मौत हो गई। CBI ने 103 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी, धोखाधड़ी और प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट के तहत अपराधों के लिए आरोप तय किए गए थे। स्पेशल जज ने कहा, “चार्जशीट में नौकरी के बदले ज़मीन हासिल करने को साफ तौर पर दिखाया गया है।”
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लालू ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया
बहस के दौरान, लालू प्रसाद यादव की तरफ से सीनियर वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि नौकरी के बदले जमीन का मामला राजनीति से प्रेरित है।उन्होंने कहा, “इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उम्मीदवारों को ज़मीन के बदले नौकरी दी गई थी। सेल डीड हैं जिनसे पता चलता है कि ज़मीन पैसे लेकर खरीदी गई थी।”उन्होंने आगे कहा, “पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने किसी भी उम्मीदवार के लिए कोई सिफारिश नहीं की थी। किसी भी जनरल मैनेजर ने यह नहीं कहा है कि वह कभी लालू प्रसाद यादव से मिले थे। कोई सबूत यह नहीं दिखाता कि बिना मुआवजे के कोई जमीन ली गई थी। जमीन खरीदी गई थी।”
राबड़ी के वकील ने कहा- जमीन खरीदना कोई जुर्म नहीं
इससे पहले, राबड़ी देवी की तरफ से बहस के दौरान, यह कहा गया था, “राबड़ी देवी ने जमीन खरीदी और उसके लिए पैसे दिए। पैसे लेकर जमीन खरीदना कोई जुर्म नहीं है। किसी भी आरोपी उम्मीदवार को कोई फायदा नहीं पहुंचाया गया। ये लेन-देन जुड़े नहीं हैं।”स्पेशल जज ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव, तेज प्रताप यादव, भोला यादव, आर.के. महाजन और प्रेम चंद गुप्ता के खिलाफ क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के कॉमन चार्ज लगाने का निर्देश दिया था।
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बड़ी क्रिमिनल साजिश: कोर्ट
कोर्ट ने आगे कहा, “कोर्ट को गंभीर शक की कसौटी पर यह लगता है कि मिस्टर लालू प्रसाद यादव की देखरेख में एक बड़ी क्रिमिनल साजिश थी, जिसमें सरकारी नौकरी का इस्तेमाल अपनी पत्नी राबड़ी देवी, बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव के साथ-साथ बेटों तेजस्वी प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव के जरिए नौकरी चाहने वालों से अचल संपत्तियां लेने के लिए सौदेबाजी के तौर पर किया गया था।”CBI ने 18 मई, 2022 को केस दर्ज किया था और अलग-अलग समय पर दो चार्जशीट और दो सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की थीं। आरोप है कि ज़मीन के टुकड़ों के बदले रेलवे की ग्रुप D की नौकरियां दी गईं।
अधिकारियों का गलत इस्तेमाल करके नियुक्ति: कोर्ट
कोर्ट ने कहा, “इंडियन रेलवे के कई आरोपी जनरल मैनेजर पहली नजर में ऐसे लगते हैं कि उन्होंने रेलवे में ग्रुप D के सब्स्टीट्यूट लोगों को रखने के लिए अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल करके ये नियुक्तियां कीं।”कोर्ट ने कहा कि आरोपी CPO के पास न तो सब्स्टीट्यूट लोगों को नियुक्त करने का अधिकार था और न ही वे रेल मंत्री के असर में थे। कोर्ट ने आदेश दिया, “सभी आरोपी चीफ पर्सनल ऑफिसर्स को बरी किया जा सकता है।”
