गढ़वा: मंईयां सम्मान यात्रा की शुरुआत के बाद महिलाओं के उत्साह को देखते हुए कल्पना सोरेन ने कहा कि मंईयां सम्मान योजना की राशि बढ़ सकती है । अभी JMMSY के तहत 18-49 वर्ष की महिलाओं को एक हजार प्रति वर्ष मिलते हैं। लाइव दैनिक से बात करते हुए कल्पना सोरेन ने कहा है कि लोगों के मन में इस तरह की भावना है कि राशि बढ़ाई जाए, अभी तो पहली किश्त गई है और झारखंड का केंद्र के पास बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए आने दिजिए ।
रात्रि चौपाल में भारी भीड़
मुख्यमंत्री मंइयाँ सम्मान यात्रा की शुरुआत गढ़वा जिले के श्री बंशीधर नगर प्रखंड से किया गया और उसके बाद सभा का आयोजन रमना एवं मेराल प्रखंड में भी किया गया। साथ ही सदर प्रखंड गढ़वा में रात्रि चौपाल का भी आयोजन किया गया ।
हेमंत सोरेन का खूंटी में कार्यक्रम
खूंटी में हेमन्त सोरेन ने कहा कि वर्ष 2021 में खूंटी की वीर भूमि उलिहातु से हमने “आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार” कार्यक्रम का शुरुआत की थी। आज हमसभी लोग इस कार्यक्रम के चौथे चरण में हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने पहले भी कहा है और आज भी यह बात कह रहा हूं। वर्तमान राज्य सरकार गांव से चलने वाली सरकार है। आज राज्य सरकार के अधिकारी आपके द्वार पहुंचकर आपकी समस्याओं का समाधान कर रहें हैं।
हेमंत ने मांगे केंद्र से 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपए
मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि आज फिर एक बार राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को पत्र लिखकर 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपए बकाया राशि की मांग की गई है। अगर केंद्र सरकार यह बकाया राशि नही देता हैं तो उसका ब्याज ही दे ताकि राज्य सरकार द्वारा यहां की महिलाओं को सम्मान राशि के रूप में प्रतिमाह 2 हजार रुपए यानी कि सालाना 24 हजार रुपए भुगतान किया जा सके।
राज्य की नारी शक्ति को मिल रहा सम्मान
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के लोग स्वाभिमानी होते है। यहां के लोगों ने हमेशा एकजुट रहकर राज्य के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने राज्य की महिलाओं को सम्मान, वृद्धजनों को बुढ़ापे की लाठी दी है। हमारी सरकार ने राज्य की नारी शक्ति को सम्मान के साथ-साथ आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए “झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना” की शुरुआत की है। सभी वर्ग-समुदाय की महिलाओं को हमारी सरकार उनका हक-अधिकार दे रही है।
सरना धर्म कोड को मान्यता क्यों नहीं ?
मुख्यमंत्री ने कहा कि काफी जद्दजोहद के बाद सरना धर्म कोड विधेयक विधानसभा से पारित कर केंद्र सरकार को भेजा लेकिन दुर्भाग्य है कि केंद्र सरकार की उदासीनता की वजह से यहां के आदिवासी समुदाय को सरना धर्म कोड की मान्यता अभी तक नही मिल पाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार राज्य के भीतर बड़े पैमाने पर चावल बनाने के उद्योग को स्वीकृति दी है। बहुत जल्द धान खरीद की व्यवस्था को तेज करेंगे और जो हमारा फैक्ट्री बन रहा है, इस फैक्ट्री से चावल बनाकर राज्य के गरीबों के बीच वितरित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने खूंटी एवं सिमडेगा जिले को दी सौगातें..
मुख्यमंत्री ने “आपकी योजना-आपकी सरकार- आपके द्वार” ” कार्यक्रम में खूंटी एवं सिमडेगा जिले को कुल 73,454.146 लाख रूपए की सौगात दी। विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन-शिलान्यास एवं दोनों जिलों के 133,881 लाभुकों के बीच लगभग 148 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया। जिसमें खूंटी जिला अंतर्गत 31,360.918 लाख रूपए की 154 योजनाओं का उद्घाटन-शिलान्यास शामिल है, जबकि सिमडेगा जिला अंतर्गत 42,093.228 लाख रूपए की 143 योजनाओं का उद्घाटन-शिलान्यास संपन्न हुआ।
इस अवसर पर मंत्री रामेश्वर उरांव, मंत्री सत्यानन्द भोक्ता, सांसद कालीचरण मुंडा, विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी, विधायक भूषण बाड़ा, जिला परिषद अध्यक्ष मसीह गुड़िया, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त अंजनी कुमार मिश्र के अलावा खूंटी एवं सिमडेगा जिले के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक सहित जिला प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद रहें।
