पटनाः बिहार सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव हंस को बड़ी राहत दी है। सरकार ने उन्हें निलंबन मुक्त कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। निलंबन समाप्त होने के बाद अब संजीव हंस की नई पोस्टिंग को लेकर विभागीय प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसे जल्द ही अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।
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हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद सरकार ने किया निलंबन मुक्त
उल्लेखनीय है कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में पटना हाईकोर्ट ने आईएएस अधिकारी संजीव हंस को सशर्त जमानत दे दी है। उच्च न्यायलय से जमानत मिलने के बाद अब राज्य सरकार ने भी बड़ी राहत देते हुए उन्हें निलंबन मुक्त कर दिया है। सरकार के इस फैसले के साथ ही संजीव हंस की फिर से तैनाती का रास्ता साफ हो गया है। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि उन्हें किस विभाग में नई जिम्मेदारी सौंपी जाती है।
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ऊर्जा विभाग में प्रधान सचिव पद पर कार्यरत थे हंस
बताते चलें कि संजीव हंस ऊर्जा विभाग में प्रधान सचिव पद पर कार्यरत थे। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अक्टूबर महीने में उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग में अपना योगदान दिया था, जिसके बाद से ही उनके निलंबन समाप्त होने की अटकलें लगाई जा रही थीं।
