पटनाः बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले घोषणाओं की बाढ़ लगी हुई है। एक के बाद एक बड़े एलान सरकार की ओर से की जा रही है। नीतीश कुमार की सरकार मुफ्त योजनाओं से मतदाताओं को रिझाने की पूरी कोशिश कर रही है। महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण, पेंशन बढ़ाने जैसे फैसलों के बाद अब 100 यूनिट्स फ्री बिजली देने की तैयारी अंतिम चरण में है। इस प्रस्ताव को वित्त विभाग से मंजूरी मिल गई है, जल्द ही इसे कैबिनेट से भी पास करा लिया जाएगा।
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बताया जा रहा है कि फ्री बिजली योजना का फायदा बिहार के सभी परिवारों को मिलेगा। दिल्ली और झारखंड की सरकार इस तरह की योजना चला रही है और उसका उसे चुनावों में फायदा भी हुआ है। बिहार में ऊर्जा विभाग की तरफ से 100 यूनिट फ्री बिजली देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव को सबसे पहले वित्त विभाग को भेजा गया जहां इसे मंजूर किया गया। प्रस्ताव के तहत उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक कोई चार्ज नहीं देना होगा, लेकिन इससे ज्यादा इस्तेमाल करने वालों को प्रति यूनिट के हिसाब से चार्ज देना होगा।
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अभी स्पष्ट नहीं है कि इस Free Bijli स्कीम की रूपरेखा क्या होगी। मसलन, कैबिनेट के अप्रूवल के बाद ही पता चलेगा कि उपभोक्ता इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं। योजना को लेकर पहले वित्त विभाग की मंजूरी इसलिए ली गई है, क्योंकि इसका आर्थिक भार राज्य सरकार को वहन करना होगा। फिलहाल राज्य के शहरी इलाकों में पहले 50 यूनिट के लिए उपभोक्ताओं को 7.57 रुपये प्रति यूनिट्स चार्ज लगता है।इसके बाद 7.96 रुपये का शुल्क लगाया जाता है।
