रांची: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर सरकारी विभागों में रिक्त पदों की संख्या में कटौती को लेकर बड़ा हमला किया है। उन्होने कहा कि झारखंड में राज्य सरकार ने 2025 में रिक्त पड़े एक लाख से ज्यादा पदों को भरने का भरोसा दिया था, लेकिन हैरान करने वाली बात है कि पिछले दो वर्षो में विभिन्न सरकारी विभागों में दो लाख से अधिक स्वीकृत पद समाप्त कर दिये गए। इसमें गृह और शिक्षा विभाग के हजारों पद है।
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बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया अकांउट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि झारखंड में एक अनोखा घोटाला सामने आया है। तरह-तरह के भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात हेमंत सोरेन ने सरकारी विभागों के रिक्त पदों की संख्या में बड़ा घोटाला कर दिया है।
पिछले दो सालों में रिक्त पदों पर की संख्या 4.66 लाख से घटकर महज 1.59 लाख रह गई है। यानी बिना कोई परीक्षा कराए हेमंत सोरेन युवाओं 2 लाख 7 हजार की नौकरी खा गए।
हेमंत सोरेन बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के प्रति कितने गंभीर हैं, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बिना नियुक्ति दिए ही 2 लाख से अधिक रिक्त पद गायब हो गए! इस अनूठे घोटाला का ज़वाब ना तो हेमंत जी के पास है, ना अधिकारियों के पास…
@HemantSorenJMM जी, दीमक की तरह झारखंड के युवाओं का भविष्य खोखला मत करिए।
झारखंड में एक अनोखा घोटाला सामने आया है। तरह-तरह के भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात हेमंत सोरेन ने सरकारी विभागों के रिक्त पदों की संख्या में बड़ा घोटाला कर दिया है।
पिछले दो सालों में रिक्त पदों पर की संख्या 4.66 लाख से घटकर महज 1.59 लाख रह गई है। यानी बिना कोई परीक्षा कराए हेमंत…
— Babulal Marandi (@yourBabulal) January 24, 2025
दो वर्ष में स्वीकृत पदों की संख्या 2.07 लाख कम हुई
वित्त विभाग के अनुसार राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वीकृत पदों की संख्या 533737 थी, जो वर्ष 2024-25 में 326049 हो गई। इस तरह से सिर्फ दो वित्तीय वर्ष में सरकारी नौकरियों की संख्या 207688 कम हो गई।
शिक्षा-गृह विभाग में सबसे अधिक संख्या में स्वीकृत पद समाप्त
वित्त विभाग से प्राप्त एक रिपोर्ट के अनुसार दो साल में करीब दो लाख सरकारी पद समाप्त होने का मुख्य कारण शिक्षा और गृह विभाग में स्वीकृत पद का समाप्त हो जाना है। कई प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के बंद जाने और विलय हो जाने के साथ ही बड़ी संख्या में शिक्षक भी रिटायर होते चले गए और पद समाप्त होते चले गए। इसके अलावा कई अन्य विभागों में भी स्वीकृत पदों की संख्या में भी कमी आई है। हालांकि स्वास्थ्य समेत कुछ अन्य विभागों में स्वीकृत पदों की संख्या में बढ़ोतरी भी हुई है।
दो साल में शिक्षा विभाग में 1.82 लाख पद कम
वित्त विभाग के अनुसार वर्ष 2022-23 में माध्यमिक शिक्षा विभाग में 82841 पद स्वीकृत थे, जो वर्ष 2024-25 में घटकर सिर्फ 17137 हो गई। वहीं वर्ष 2022-23 में प्राथमिक शिक्षा विभाग में 181706 पद स्वीकृत थे, जो 2024-25 में कम हो कर 65187 रह गई। इस तरह से प्राथमिक स्कूल में स्वीकृत पदों की संख्या 116519 हो गई। वहीं माध्यमिक शिक्षा विभाग में 65704 स्वीकृत पद कम हो गए।प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में स्वीकृत पदों की कम होने की बात की जाए, तो सिर्फ शिक्षा विभाग में ही 182223 हो गए।
पुलिस सेवा में 39 हजार से अधिक पद कम
इसी तरह से गृह विभाग और पुलिस सेवा की बात की जाए, तो वर्ष 2022-23 में गृह विभाग में 139734 पद स्वीकृत थे, तो 2024-25 में घटकर 100192 हो गई। इस तरह से गृह विभाग में भी करीब 39542 पद कम हो गए। हालांकि स्वास्थ्य विभाग समेत अन्य कुछ विभागों में स्वीकृत पदों की संख्या में बढ़ोतरी भी हुई है।
वर्ष 2022-23 में 1.83 लाख पद थे खाली
झारखंड में वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभिन्न सरकारी विभागों में 533737 पद स्वीकृत थे, जिसमें से 350721 लाख खाली पद थे, वहीं कार्यरत बल की संख्या 183016 थी। जिसमें गृह विभाग में स्वीकृत 139734 पद में से 63572 रिक्त थे और कार्यरत बल की संख्या 76162 थी। वहीं माध्यमिक शिक्षा विभाग में 82841 पदों में से 73820 पद खाली थे और कार्यरत बल की संख्या 9021 थी। इसी तरह से प्राथमिक शिक्षा विभाग में 181706 में से 140024 पद रिक्त पड़े थे, सिर्फ 41682 पदों पर ही कार्यरत बल थे।
2023-24 में 2.87 लाख पद थे खाली
राज्य में वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभिन्न सरकारी विभागों में 466494 पदों में से 287129 पद रिक्त पड़े थे। वहीं कार्यरत पदों की संख्या 179365 थी। स्वास्थ्य विभागों में सृजित पदों की संख्या 41956 हुई, लेकिन 30591 पद खाली पड़े रहे और विभाग में कार्यरत बलों की संख्या 11365 रही। वहीं गृह विभाग में सृजित पदों की संख्या 133396 थी, जिसमें 58477 पद खाली थे और कार्यरत बल की संख्या 74919 थी। वहीं माध्यमिक शिक्षा विभाग में स्वीकृत पद 70083 में से 61139 पद खाली पड़े और कार्यरत बलों की संख्या 8944 थी। जबकि प्राथमिक शिक्षा विभाग में 117882 पदों में से 80896पद खाली थे और कार्यरत बलों की संख्या 36986 थी।
वर्ष 2024-25 में 1.58लाख से अधिक पद खाली
वर्ष 2024-25 में राज्य में स्वीकृत पदों की संख्या 326049 में से 158846 पद रिक्त हैं और कार्यरत बलों की संख्या 167203 है। गृह विभाग के स्वीकृत 100192 पदों से 29038 पद रिक्त है, जबकि कार्यरत बलों की संख्या 29038 है। वहीं स्वास्थ्य विभाग में 42302 स्वीकृत पदों में से 30353 पद रिक्त पड़े हैं। जबकि कार्यरत बलों की संख्या 11949 है। इसी तरह से प्राथमिक शिक्षा विभाग में स्वीकृत 65187 पदों में से 38160 पद खाली है और कार्यरत बल की संख्या 27027 है, जबकि माध्यमिक शिक्षा विभाग में स्वीकृत 17137 पदों में से 6590 रिक्त हैं और कार्यरत बल की संख्या 10547 है।
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वर्ष 2024-25 में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की संख्या
विभाग स्वीकृत पद कार्यरत बल रिक्त पद
गृह विभाग 100192 71154 29038
स्वास्थ्य विभाग 42302 11949 30353
प्राथमिक शिक्षा 65187 27027 38160
माध्यमिक शिक्षा 17137 10547 6590
कृषि विभाग 5430 1443 3987
पशुपालन 3370 1455 1915
भवन निर्माण 1303 545 758
कैबिनेट समन्वय 396 259 137
राज्यपाल सचिवालय 148 137 11
कैबिनेट निर्वाचन 134 104 30
कैबिनेट निगरानी 749 424 325
नागरिक उड्यन 19 10 09
सहकारिता 3222 654 2568
ऊर्जा 134 120 14
उत्पाद मद्य निषेध 1172 302 870
वित्त विभाग 682 236 446
वित्त ऑडिट 129 109 20
वाणिज्यकर 1257 501 756
खाद्य आपूर्ति 1253 322 931
वन पर्यावरण 7581 3206 4375
उच्च शिक्षा 32 11 21
उद्योग विभाग 2027 308 1719
सूचना जनसंपर्क 214 98 116
कोषागार सांस्थिक वित्त 536 212 324
श्रम नियोजन 4621 865 3756
विधि विभाग 5425 5253 172
झारखंड हाईकोर्ट 2166 1024 1142
खान भूतत्व 533 253 280
अल्पसंख्यक कल्याण 49 34 15
संसदीय कार्य 22 21 01
विधानसभा 1049 928 121
कार्मिक 528 211 317
जेपीएससी 65 42 23
योजना विकास 894 218 676
पेयजल स्वच्छता 3096 1713 1383
कार्मिक राजभाषा 522 139 383
राजस्व निबंधन 211 185 26
आपदा प्रबंधन 163 74 89
राजस्व भूमि सुधार 10804 6195 4609
पथ निर्माण 3585 1649 1936
ग्रामीण विकास 7466 3690 3776
तकनीकी शिक्षा 2154 642 1512
साक्षरता विभाग 99 30 69
आईटी व ई-गर्वनेंस 19 11 08
पर्यटन 94 28 66
परिवहन 294 181 113
नगर विकास 79 38 41
जल संसाधन 9583 3912 5671
सिंचाई 1728 780 948
कल्याण विभाग 4862 1580 3282
कला-संस्कृति 314 57 257
मत्स्य पालन 441 138 303
डेयरी पालन 283 82 201
ग्रामीण कार्य 3138 1437 1701
पंचायती राज 4672 3324 1348
हाउसिंग विभाग 2 2 00
महिला बाल विकास 2542 1504 1038
कुल 326049 167203 158846