बाबूलाल मरांडी का हेमंत सरकार पर बड़ा आरोप, मुख्यमंत्री के चहेते अफसर रच रहे है मेरे खिलाफ साजिश, जान का हैं खतरा!

झारखंड शराब घोटाला को लेकर बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखी चिट्ठी, ACB की जगह CBI से जांच कराने की मांग

गिरिडीहः नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह पहुंचकर हेमंत सोरेन और उनके अधिकारियों पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होने कहा कि वे लगातार भ्रष्टाचार और लूट के खिलाफ आवाज उठाते आ रहे है इसलिए उन्हे ये जानकारी मिली है कि उनपर या उनके परिवार के सदस्य या फिर उनके करीबियों पर हमला हो सकता है।

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उन्होने कहा कि कुछ विश्वस्त सूत्रों से उन्हे जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री और उनके कुछ चहेते अधिकारी मेरे खिलाफ साजिश कर रहे है। मुझपर हमला कराने या कुछ झूठे मुकदमों में मुझे फंसाने की साजिश हो रही है। मै लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं, इसलिए सरकार में बैठे कुछ अफसर मुझसे भयभीत है। मै शराब, पत्थर, कोयला, भूमि, जेएसएससी, जेपीएससी को लेकर हुए घोटाले को लेकर लगातार आवाज उठाते रहा हूं इसलिए मुझपर हमला हो सकता है।

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मरांडी ने 2013 का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय भी हेमंत सोरेन की सरकार थी और केंद्र में यूपीए गठबंधन की सरकार थी। उस समय दुमका के शिकारीपाड़ा में नक्सलियों को मेरे खिलाफ सुपारी दी गई थी। मैने उस समय के यूपीए सरकार को पत्र लिखा था इसके बाद तत्कालीन यूपीए सरकार ने राज्य की सुरक्षा हटाकर मुझे सीआरपीएफ की सुरक्षा दी थी। मुख्यमंत्री के कुछ चहेते अफसर इस बार भी मेरे खिलाफ साजिश कर रहे है। मेरे खिलाफ चाहे जो भी साजिश की जाए भ्रष्टाचार के खिलाफ मै आवाज उठाता रहूंगा।

 

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बाबूलाल ने आगे कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जरूरत पड़ेगी तो सरकार पर भी आकर प्रदर्शन करूंगा। मुझे कल रात को ही जानकारी दी गई कि मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। कोई जांच एजेंसी अगर जांच करेगी तो मै बता दूंगा। मरांडी ने कहा कि मुझे और सुरक्षा नहीं चाहिए। जब मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं थी तब भी मै भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करता रहा हूं, अब तो मेरे पास पर्याप्त सुरक्षा है। मैने सुरक्षा ज्यादा करने के लिए ये बाते मीडिया के सामने नहीं रखी है, मै सिर्फ मीडिया में आकर उन्हे जानकारी देना चाहता हूं। मै जनता को बस जानकारी देने के लिए ये बाते कह रहा हूं। उन्होने आगे कहा कि अगर मेरे साथ किसी तरह की घटना घटित होती है तो इसकी जवाबदेही मुख्यमंत्री की होगी।

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