रांची : झारखंड में पल पल बदल रहे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच मंगलवार दोपहर मुख्यमंत्री सचिवालय का कर्मी सीलबंद लिफाफा लेकर रांची स्थित ईडी ऑफिस पहुंचा। जमीन घोटाला मामले मेंं सीएम ने सातवें समन के बाद कोई जवाब नहीं दिया था। ईडी ने सीएम को दो दिनों के भीतर जगह, तारीख और समय पूछताछ के लिए बताने को कहा था। 31 दिसंबर को वो समय सीमा समाप्त हो गई थी। ईडी ने सीएम ने दो दिन के भीतर जवाब और 7 दिनों के अंदर पूछताछ का समय मांगा था।
ईडी ने सातवें समन में लिखा था कि मुख्यमंत्री से उनका पूछताछ करना बहुत जरूरी है। ईडी ने स्पष्ट किया था कि बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के ठिकाने से बरामद जमीन के दस्तावेज, जब्त मोबाइल के डेटा विश्लेषण से यह तय हो गया,फिलहाल मुख्यमंत्री से पूछताछ अनिवार्य है और जमीन से संबंधित कुछ मामलों में ईडी उनका पक्ष लेना अनिवार्य मानती है।
सीएम हाउस से आये सीलबंद लिफाफे में क्या है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा लेकिन ईडी दफ्तर लिफाफा भेजकर मुख्यमंत्री ने इस मामले को अलग मोड़ देने की कोशिश की है। सुबह सीएम ने इस मामले को लेकर महाधिवक्ता से परामर्श किया था। माना ये जा रहा है कि उनकी सलाह के आधार पर ही ईडी को पत्र लिखा गया है।
