रांची : बिहार की तरह अब झारखंड में भी जातिगत जनगणना होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में इसको लेकर घोषणा की है। हम लोगों ने बिल को पास करके राजभवन में भेजा है, लेकिन अभी तक वहां से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद हमलोग राज्यपाल से मिलेंगे और उनसे इस मामले पर जल्द से जल्द निर्णय लेने का आग्रह करेंगे। हम राज्यपाल को OBC आरक्षण बिल पर भी स्थिति स्पष्ट करने को कहेंगे।मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और फिर से यही सरकार बनेगी।
विधानसभा सत्र के दौरान भी सत्तापक्ष के विधायक प्रदीप यादव ने राज्य में जातिगत जनगणना कराने की मांग सदन में की थी जिसपर विपक्ष के लोगों ने सरकार को घेरते हुए कहा था कि पहले राज्य की नियोजन नीति स्पष्ट की जाए। इस मामले को लेकर पूरे सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकरार होता रहा।
वही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी देश स्तर पर जातिगत जनगणना कराने को लेकर कई बार बयान दिये। राजस्थान में तत्कालीन अशोक गहतोत की सरकार ने तो अपने राज्य में इसकी घोषणा तक कर दी, लेकिन कांग्रेस की सरकार राजस्थान में वापसी नहीं कर सकी तो पूरा मामला ठंड़े बस्ते में जाता हुआ ही दिखाई दे रहा है। इसी बीच झारखंड में मुख्यमंत्री द्वारा जातिगत जनगणना कराने की घोषणा ने इस मामले को एक बार फिर गर्म कर दिया है। वही दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातिगत जनगणना और आरक्षण के मामले पर देश का दौरा करने की रणनीति बना रहे है।