डेस्कः अमेरिका के विदेश मंत्रालय (स्टेट डिपार्टमेंट) ने 75 देशों से आने वाले आवेदकों के वीजा प्रोसेसिंग को पूरी तरह रोक दिया है। इसका मुख्य कारण उन आवेदकों पर कड़ी नजर रखना है, जिन्हें अमेरिका में ‘पब्लिक चार्ज’ (सरकारी सहायता पर निर्भर) बनने की संभावना ज्यादा मानी जा रही है। ये कदम अमेरिकी टैक्सपेयर के पैसे और कल्याणकारी योजनाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है।
ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि इस कदम का मुख्य कारण उन आवेदकों पर कड़ी नजर रखना है, जिन्हें अमेरिका में ‘पब्लिक चार्ज’ (सरकारी सहायता पर निर्भर) बनने की संभावना ज्यादा मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि ये पाबंदियां 21 जनवरी से लागू होगा और अनिश्चित काल तक लागू रहेगा।
विभाग द्वारा जारी एक मेमो के अनुसार, ये कदम उन आवेदकों को रोकने के लिए उठाया गया है, जिनके ‘पब्लिक चार्ज’ यानी सरकारी सहायता पर निर्भर होने की संभावना है। विभाग अब वीजा स्क्रीनिंग और जांच की प्रक्रियाओं का पुनर्मूल्यांकन करेगा। ये रोक तब तक जारी रहेगी, जब तक नई सुरक्षा प्रक्रियाएं पूरी नहीं हो जाती। विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट के मुताबिक, अमेरिका अपनी पुरानी शक्ति का इस्तेमाल उन लोगों को रोकने के लिए करेगा जो अमेरिकी जनता का फायदा उठाकर वेलफेयर पर निर्भर हो जाते हैं।
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इन देशों पर गिरी गाज
ट्रंप प्रशासन द्वारा जिन देशों के नागरिकों की एंट्री पर अमेरिका ने बैन लगाया है।उस लिस्ट में सोमालिया, मिस्र, थाईलैंड और यमन भी शामिल हैं। सोमालिया विशेष रूप से अमेरिकी अधिकारियों की कड़ी निगरानी में है। मिनेसोटा में सामने आए एक बड़े धोखाधड़ी घोटाले के बाद ये सख्ती बढ़ाई गई है, जहां टैक्सपेयर्स के पैसे से चलने वाले बेनेफिट प्रोग्राम्स का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग पाया गया था। फेडरल जांच में ये सामने आया कि हजारों लोग फर्जी दस्तावेजों के जरिए सरकारी सहायता ले रहे थे।
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किन देशों पर अमेरिका ने लिया एक्शन
अफगानिस्तान, अल्बानिया, अल्जीरिया, एंटीगुआ और बारबुडा, आर्मेनिया, अजरबैजान, बहामास, बांग्लादेश, बारबाडोस, बेलारूस, बेलीज, भूटान, बोस्निया, ब्राजील, बर्मा, कंबोडिया, कैमरून, केप वर्डे, कोलंबिया, कोटे डी आइवर, क्यूबा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, डोमिनिका, मिस्र, इरिट्रिया, इथियोपिया, फिजी, गाम्बिया, जॉर्जिया, घाना, ग्रेनाडा, ग्वाटेमाला, गिनी, हैती, ईरान, इराक, जमैका, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कोसोवो, कुवैत, किर्गिस्तान, लाओस, लेबनान, लाइबेरिया, लीबिया, मैसेडोनिया, मोल्दोवा, मंगोलिया, मोंटेनेग्रो, मोरक्को, नेपाल, निकारागुआ, नाइजीरिया, पाकिस्तान, कांगो गणराज्य, रूस, रवांडा, सेंट किट्स और नेविस, सेंट लुसिया, सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइन्स, सेनेगल, सिएरा लियोन, सोमालिया, दक्षिण सूडान, सूडान, सीरिया, तंजानिया, थाईलैंड, टोगो, ट्यूनीशिया, युगांडा, उरुग्वे, उज्बेकिस्तान और यमन
