पटनाः मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में हो रही नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 41 एजेंडों पर मुहर लगी। कैबिनेट की बैठक दोनों डिप्टी सीएम के साथ साथ में तमाम विभागों के मंत्री मौजूद रहे।
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नीतीश सरकार ने कृषि विभाग में विभिन्न पदों के 534 पद एवं पौध संरक्षण निरीक्षक के 160 पद यानी कुल 694 पदों के सृजन, पुनर्गठन की स्वीकृति दी है। वहीं मुंबई में बिहार भवन के निर्माण के लिए 314 करोड़ 20 लाख 59000 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। वहीं शिक्षा विभाग के जन शिक्षा निदेशालय में विभिन्न पदों के 9 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
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पटना हाई कोर्ट की स्थापना में मानदेय एवं संविदा के आधार पर चार विधि सहायक के पद का सृजन एवं पूर्व से सृजित 45 विधि लिपिकों का पद नाम विधि सहायक किया गया है। वहीं राजकीय पॉलिटेक्निक बगहा के लिए 45 शैक्षणिक पद जिसमें एक प्रिंसिपल, पांच विभाग अध्यक्ष एवं प्रोफेसर 39, इसके साथ ही गैर शैक्षणिक 61 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इस तरह से 106 नए पद को सृजित किया गया है।
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वहीं जमुई तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी जटाशंकर पांडे को सेवा से बर्खास्त किया गया है। पीएम श्री योजना के तहत बिहार के कल 779 माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए वित्तीय वर्ष 2025 26 के लिए 14 अब 85 करोड़ 50 लाख की स्वीकृति दी गई है।
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बिहार विधान मंडल के वरिष्ठ सदस्य जो मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं है को विधानमंडल पुल में निर्वाचन क्षेत्र वार कर्णांकित आवास के अलावा केंद्रीय पूल में शामिल कुल 15 आवास को किराया पर अतिरिक्त आवास के रूप में आवंटित किया जाएगा।
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वहीं बाणसागर समझौते के तहत बिहार और झारखंड के बीच पानी के बंटवारे पर फैसला हुआ है। बिहार को 5.75 मिलियन एकड़ फीट पानी झारखंड को 2.00 मिलियन एकड़ फीट पानी, इस बंटवारे से जुड़े समझौता पत्र को मंजूरी दे दी गई है। मत्स्य निदेशालय में कार्यालय परिचारी के कुल 200 पदों को नए नियमों के अनुसार दफ्तर-वार चिन्हित और पुनर्गठित करने की मंजूरी दी गई है।
