रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खनन लीज और शेल कंपनियों के मामले में राज्य सरकार की ओर से दाखिल एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट अब 24 मई को सुनवाई करेगा। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई वेकेशन कोर्ट में करेगा।
सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार द्वारा दाखिल एसएलपी पर जल्द सुनवाई के लिए आग्रह किया गया था, जिसे शीर्ष अदालत ने स्वीकार कर लिया और सुनवाई के लिए 24 मई की तिथि निर्धारित की गयी है। वहीं शेल कंपनियों और मुख्यमंत्री को खनन पट्टा आवंटन करने के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय में भी 24 मई को ही सुनवाई की तिथि निर्धारित की गयी है।
बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार और हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता कपिल सिब्बल तथा मुकुल रोहतगी ने कोर्ट से आग्रह किया कि 19 मई को झारखंड उच्च न्यायालय में जो सुनवाई हुई थी, उस कार्यवाही से जुड़े दस्तावेज अपलोड नहीं हुए हैं, इसलिए उन्हें थोड़ा वक्त दिया जाए। इस आग्रह को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 24 मई को अगली सुनवाई की तारीख तय की है।