डेस्कः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 15 अगस्त को जीएसटी को लेकर कई बड़े एलान किए थे । जिसे लेकर बड़े अपडेट सामने आ रहे है । जिसमें उम्मीद जताई जा रही कि जीएसटी कांउसिल बैठक में कोको बेस्ड चॉकलेट , फ्लेक्स , पेस्ट्री से लेकर आइसक्रीम तक पर लागू जीएसटी स्लैब में बदलाव होने कि संभावना है । जिसमें 18% से कम करते हुए 5% हो सकता है । अगर ऐसा हुआ तो इन सब के दामों में गिरावट हो सकती है।
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जानकारी के मुताबिक , जीएसटी 2.0 के तहत चल रहे रिफॉर्म के तहत फिटमेंट कमेटी की सिफारिश की है कि कोको युक्त चॉकलेट , आनजसे बने फ्लेक्स , पेस्ट्री और आइसक्रीम जैसे प्रोकक्ट पर लगने वाले 18% की जीएसटी को हटा कर 5% के टैक्स स्लैब में शामिल किया जाए।अगले हफ्ते होने वाली जीएसटी कांउसिल की बैठक में अगर इस सिफारिश को माना जाता है , और टैक्स स्लैब में बदलाव को मंजूरी मील जाती है ,तो चॉकलेट के दाम घटेंगे और भारत में तेजी से अपना मार्केट बढ़ रही पस्ट्री पहले से काफी सस्ती हो जाएगी। इसके अलावा ना सिर्फ शहरों में बल्कि अर्ध शहरी क्षेत्रों में भी नाश्ते का अच्छे विकल्प बनते जा रहा फ्लेक्स की कीमतें भी कम हो जाएंगी।
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फिलहाल की बात करें , तो 18 फीसदी के जीएसटी स्लैब में शामिल चीजें जीएसटी से होने वाले राजस्व में बड़ी हिस्सेदारी रखती है । लेकिन टैक्स स्ट्रक्चर में सुधार और इसे सरल बनाने के सरकार के प्रयासों का उद्देश्य रोजमर्रा में बड़े पैमाने पर उपभोग वाली वस्तुओं को खरीदने के लिए लोगों की जेब पर बोझ कम करना है । मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, संबंधित अधिकारियों का कहना है कि व्यापक रूप से खरीदे जाने वाले खाद्य पदार्थों पर जीएसटी रेट्स कम करने से महंगाई का दबाव कम होगा और यह इनडायरेक्ट टैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को सुव्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।यहां ध्यान रहे कि फिटमेंट कमेटी द्वारा जीएसटी स्लैब चेंज करने की ये सिफारिशें अंतिम नहीं हैं । अगले हफ्ते 3 और 4 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में इन पर विचार किया जाएगा और कोई फैसला किया जाएगा । ये कांउसिल कि 56वी बैठक होगी।
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गौरतलब है कि जीएसटी को लेकर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचारी से बड़ा एलान करते हुए कहा था कि दीवाली से पहले हमनया जीएसटी रिफॉर्म लेकर आ रहे है । जिसके तहत मौजूदा जीएसटी दरों कि समीक्षा कि जाएगी , साथ ही टैक्स स्लैब को भी तर्कसंगत बनाया जाएगा । हालांकि , वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) इस बदलाव से केंद्र और राज्य सरकारों के आय पर असर होगा । जिससे करीब 40,000 करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान होने कि आशंका है।




