रांची। झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक सीता सोरेन ने केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आगामी 28 और 29 मार्च को आहूत देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाने के लिए सभी एकजुट होने की अपील की है।
विधायक सीता सोरेन ने चतरा जिले के टंडवा में श्रमिक संगठनों की ओर से आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की जनविरोधी नीति, नियम और कानून बनयो जाने से देशभर में मजदूर और किसान वर्ग में भारी रोष व्याप्त है। इनसे मुकाबला करने के लिए सभी को एकजुट होकर खड़ा होना । 28-29 मार्च को आहूत देशव्यापी हड़ताल सफल होगी, तो यह मजदूर और मेहनतकश किसानों की बड़ी जीत होगी।
उन्होंने कहा कि भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों को सभी देख रहे हैं, केंद्र सरकार ने अपने करीबी पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश किया, रेल, हवाईजहाज और बैंक सबकुछ को धीरे-धीरे कर बेचा जा रहा है। देश की जनता ने नोटबंदी के कुप्रभाव को भी देखा है, जबकि कोरोना काल में केंद्र सरकार की अव्यवस्था को भी लोगों ने देखने का काम किया है। लाखों-कारोड़ों लोगों का रोजगार छीन गया, लोग भुखमरी के कगार पर आ गये, ऐसी स्थिति भविष्य में ना आए, इसके लिए सभी को एकजुट होने की जरूरत है।
विधायक सीता सोरेन ने कहा कि कोरोना काल में प्रवासी श्रमिकों के वापस लौटने पर यह भी जानकारी मिली कि इतनी बड़ी संख्या में लोग रोजगार की तलाश में बाहर जा रहे है, जबकि झारखंड में इतनी बड़ी संख्या में खदान है, यहां के लोगों को राज्य में ही रोजगार मिलना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है, यह दुःखद स्थिति है। उन्होंने बताया कि स्वर्गीय दुर्गा सोरेन चतरा के टंडवा-पिपरवार क्षेत्र में विस्थापितो ंकी समस्या समाधान के लिए लगातार क्षेत्र का दौरा करते थे, इसलिए वह भी संताल परगना से चुनाव जीतने के बावजूद पूरे झारखंड के लोगों की समस्या के समाधान को लेकर प्रयासरत है और लगातार इन क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं।
सीता सोरेन ने बताया कि क्षेत्र का भ्रमण और निरीक्षण करने के दौरान उन्हें यह जानकारी मिली कि नियम-कानून की अनदेखी कर बड़ी संख्या में जंगलों की कटाई की गयी और वन भूमि का अतिक्रमण कर रोड बना दिया गया है और जंगल के रास्ते से कोयले का अवैध परिवहन हो रहा हैं। उन्होंने राज्य सरकार से यह मांग की है कि बिना एनओसी प्राप्त किये अवैध परिवहन पर तत्काल अंकुश लगनी चाहिए और दोषी पदाधिकारियों को चिह्नित कर कार्रवाई होनी चाहिए।