रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में आयोजित झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में उन 67 कैदियों के रिहाई से संबंधित मामलों पर पुनः विचार किया गया जिन्हें झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की पिछली दो बैठकों में अस्वीकृत किए गए थे। बैठक में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की अनुशंसा के आलोक में राज्य के विभिन्न कारागारों में आजीवन सजा काट रहे 67 कैदियों को कारामुक्त किए जाने के मामलों पर अधिकारियों के साथ गहन-विचार विमर्श किया। समीक्षा के क्रम में न्यायालयों, संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक, जेल अधीक्षक एवं प्रोबेशन पदाधिकारी के मंतव्य पर अधिकारियों के साथ बिंदुवार विचार-विमर्श के उपरान्त 30 कैदियों को रिहा किए जाने के निर्णय पर मुख्यमंत्री ने अपनी स्वीकृति दी।

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बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी विधि (न्याय) विभाग नलिन कुमार, प्रधान सचिव गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग वंदना दादेल, न्यायायिक आयुक्त, रांची दिवाकर पांडेय, महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड अनुराग गुप्ता, कारा महानिरीक्षक झारखंड सुदर्शन प्रसाद मंडल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।