Kरांची: मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में हुई हुई कैबिनेट की बैठक में 40 एजेंडों पर मुहर लगी। कैबिनेट की बैठक में झारखंड के लोगों को 200 यूनिट फ्री बिजली देने और राज्यकर्मियों के महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृतियों की घोषणा की है। इनमें लोकसभा चुनाव 2024 के सफल संचालन और विधि व्यवस्था संधारण, उच्च सुरक्षा जेल का निर्माण, और विशेष क्षतिपूर्ति योजना जैसी कई महत्वपूर्ण पहलें शामिल हैं।
लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वित्तीय स्वीकृति
झारखंड सरकार ने लोकसभा चुनाव 2024 के सफल संचालन और विधि व्यवस्था संधारण के लिए ₹7.42 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। इसके साथ ही, चुनाव के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त ₹4.56 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।
उच्च सुरक्षा जेल का निर्माण
झारखंड सरकार ने हजारीबाग के लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा परिसर में उच्च सुरक्षा जेल (High Security Prison) के निर्माण के लिए ₹97.74 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। यह पहल राज्य में कारा सुधार और सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
विशेष क्षतिपूर्ति योजना
झारखंड सरकार ने कर्तव्य निर्वहन के दौरान उग्रवादी या असामाजिक तत्वों के हिंसात्मक कृत्यों में शहीद या जख्मी पुलिस और अर्धसैनिक बलों के कर्मियों के लिए ‘विशेष क्षतिपूर्ति योजना’ (Special Compensation Scheme) को स्वीकृति दी है। इस योजना का उद्देश्य शहीद और जख्मी जवानों और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
अन्य महत्वपूर्ण स्वीकृतियां
– राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन हेतु ‘Jharkhand State Faculty Development Academy’ का गठन।
– देवघर अंतरराज्यीय बस टर्मिनल निर्माण योजना के लिए ₹60.05 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति।
– महँगाई भत्ता और राहत में वृद्धि: राज्य सरकार के कर्मियों और पेंशनधारियों के लिए महँगाई भत्ता और राहत दरों में वृद्धि की स्वीकृति।
– मुख्यमंत्री अस्पताल संचालन एवं रख-रखाव योजना: स्वास्थ्य उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और अस्पतालों के रख-रखाव और संचालन के लिए ₹116 करोड़ की स्वीकृति।
– मुख्यमंत्री बहन बेटी (माई-कुई) स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के लिए CSC-e-Governance Services India Limited का मनोनयन।
– अंतरराज्यीय बस टर्मिनल के निर्माण हेतु ₹60.05 करोड़ की पुनरीक्षित तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति।
– नागर विमानन सोसाईटी को भंग करने का प्रस्ताव स्वीकृत।
– चिट फंड मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायिक दण्डाधिकारी के 2 पदों का सृजन।
अन्य प्रशासनिक निर्णय
– श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग में मो० अख्तर अंसारी की सेवा नियमितीकरण।
– झारखंड कार्यपालिका नियमावली 2000 में संशोधन, पिछड़ा वर्ग आयोग को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में शामिल करने की स्वीकृति।
– चालक पदों पर सेवा नियमितीकरण और समायोजन से संबंधित आदेशों का अनुपालन।
– महँगाई भत्ता और महँगाई राहत की दरों में वृद्धि।
– क्रीड़ा संवर्ग नियमावली 2024 का गठन।
– सिविल कोर्ट्स भर्ती नियमों में संशोधन।
– राज्य के कर्मियों के लिए गृह निर्माण अग्रिम की स्वीकृति में संशोधन।
– मुख्यमंत्री अस्पताल संचालन एवं रख-रखाव योजना के लिए ₹116 करोड़ की राशि स्वीकृत।
– CM Fellowship Scheme for Academic Excellence की स्वीकृति।
– उग्रवादी/आतंकवादी हिंसा में मृत झारखंड राज्य के नागरिकों के आश्रितों के लिए अनुग्रह-अनुदान/अनुकम्पा नियुक्ति की स्वीकृति।
