पटनाः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 34 एजेंडों पर मुहर लगी है। कैबिनेट में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त (संशोधन) नियमावली 2025 की स्वीकृति दी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के एजेंडा में बताया गया है कि बिहार में रैयती एवं अन्य प्रकार की भूमि का नया अधिकार अभिलेख (खतियान) एवं भू मानचित्र (नक्शा) निर्मित किया जा रहा है ।भूमि के सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती के क्रम में यह महसूस किया गया है कि सर्वेक्षण में 100 फीसदी शुद्धता, पारदर्शिता एवं गतिशीलता सुनिश्चित करना जरूरी है। इसके लिए बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त संशोधन नियमावली 2012 के अंतर्गत खानापूरी दल को अन्य तथ्यों के साथ-साथ मौखिक सहमति के आधार पर पूर्व से क्रियान्वित बदलैन को भी आधार मानने संबंधी प्रावधान किया जाना उचित है। ऐसे में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त संशोधन नियमावली 2025 की स्वीकृति दी जाती है।
कैबिनेट बैठक में लिये गये मुख्य फैसले
बरबीधा के कार्यपालक पदाधिकारी की बर्खास्तगी : कैबिनेट ने तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी विजय कुमार को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया है।
सिकटा अंचल के अधिकारी की बर्खास्तगी : पश्चिम चंपारण के सिकटा अंचल के तत्कालीन अंचल अधिकारी रमन राय, जो अब किशनगंज में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी हैं, उन्हें भी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।
नगर विकास विभाग के लिए नए पदों का सृजन : बिहार के नगर विकास विभाग में एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन के 71 कार्यालयों के संचालन को सुनिश्चित करने के लिए 663 विभिन्न कोटि के गैर-तकनीकी पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी है. इसके लिए हर साल 35 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च होगा।
महाधिवक्ता कार्यालय के लिए नए पदों का सृजन : महाधिवक्ता कार्यालय में 34 स्थायी पद और 6 संविदा पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी, कुल मिलाकर 40 नये पदों की स्वीकृति दी गयी है।
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